UP: माफियाओं का दुस्साहस, अतीक अहमद की कुर्क जमीन पर भी किया कब्जा

उत्तर प्रदेश में एक तरफ माफियाओं की कमर तोड़ने के लिए सरकार का बुलडोजर एक्शन जारी है. सरकार माफियाओं के आर्थिक साम्राज्य को ध्वस्त करने के लिए लगातार कार्यवाही कर रही है, लेकिन अब ये भू- माफिया फिर से सर उठाने लगे हैं. प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद की कुर्क की गई बेनामी संपत्ति पर भी माफियाओं ने अवैध कब्जा कर लिया. अब पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई की है. अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है. मामले में आगे जांच की जा रही है.

कुर्क संपत्ति पर माफियाओं की नजर

माफिया अतीक अहमद की हत्या के बाद उसकी हजारों करोड़ की अवैध सम्पत्ति को सरकार कुर्क चुकी है. इस कार्रवाई के बाद लोगों को ये लगा कि अब माफियाराज खत्म हो जाएगा. यहां तक कि जिन बेनामी संपत्तियों को अतीक अहमद ने गरीबों के नाम कराकर अपना आर्थिक साम्राज्य खड़ा किया उन गरीब लोगों ने पुलिस से गुहार लगाई कि इन बेनामी संपतियों को शासन अपने कब्जे में ले. पुलिस के मुताबिक, अतीक पर वर्ष 2000 में धूमनगंज थाने में गैंगस्टर का मुकदमा लिखा गया था. इसी मामले में गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 (1) के तहत दो साल पहले गौसपुर कटहुला में उसकी 12.40 करोड़ की बेनामी संपत्ति कुर्क कर ली गई थी. बाद में यह संपत्ति कोर्ट के आदेश पर राज्य सरकार के हवाले कर दी गई. राज्य सरकार की इस संपत्ति पर भू- माफिया नजर गड़ाए बैठे थे. इसी जमीन के एक हिस्से पर भू- माफियाओं ने अवैध कब्जा कर लिया और इसकी प्लाटिंग भी शुरू कर दी. अराजक तत्वों ने कुर्की आदेश का बोर्ड उखाड़ फेंक दिया और खुद कब्जा जमाकर बैठ गए.

हरकत में आया प्रशासन

अतीक की बेनामी संपत्ति पर अवैध कब्जे का मामला जैसे ही संज्ञान में आया, राजस्व और पुलिस विभाग की टीमें एक्टिव हो गईं. कुर्क की गई जमीन की पैमाइस के बाद राजस्व की टीम ने ये पाया कि भू- माफिया इस जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा जमाकर बैठे हैं. इसके बाद पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध प्लॉटिंग हटवाई. मौके पर छोटी-छोटी बाउंड्रीवाल भी बना ली गई थीं, जिन्हें हटवा दिया गया. इसके साथ ही फिर से कुर्की आदेश का बोर्ड लगवा दिया गया.

FIR हुई दर्ज

कुर्क बेनामी संपत्ति पर अवैध कब्जे के मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. फिलहाल ये मुकदमा अज्ञात के खिलाफ लिखा गया है. पुलिस का कहना है कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी.