उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत किफायती आवास और किराये के घरों के लिए नई नीति को मंजूरी दी है. इस योजना से मध्यम और दुर्बल आय वर्ग को सस्ते घर मिलेंगे, जिसमें केंद्र व राज्य से आर्थिक मदद मिलेगी. कामकाजी लोगों के लिए किराये के हॉस्टल भी बनेंगे. कांशीराम आवासों से अवैध कब्जे हटाकर पात्र दलित परिवारों को आवंटित किया जाएगा.