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यूपी में सरकारी नौकरी के लिए चरित्र सत्यापन की नई नीति जारी की गई है. इसमें आपराधिक इतिहास, लंबित मुकदमों और गलत जानकारी देने पर अयोग्यता और कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है. सरकार ने इसके लिए गंभीर अपराधों की 5 श्रेणियां तय कीं.