यूपी विधानसभा चुनाव के देखते हुए शासन ने जिला प्रशासन समन्वय समिति के गठन का आदेश जारी किया है. साथ ही हम महीने इस समिति को एक बैठक करना अनिवार्य कर दिया गया है. इसके अलावा शिकायतों का भी निपटारा भी 7 दिनों के भीतर करने का निर्देश दिया गया है. पार्टी ने यह फैसला यूपी में शासन, प्रशासन और संगठन में समन्वय मजबूत करने के लिए लिया है.