कानपुर में 799 करोड़ की लागत से बनेगा ट्रांसगंगा सिटी पुल… रानी घाट से होकर सीधा होगा उन्नाव का रास्ता
कानपुर में करीब 800 करोड़ की लागत से एक ट्रांसगंगा सिटी फोरलेन पुल बनने जा रहा है. इससे कानपुर की कई इलाकों से सीधी कनेक्टिविटी होने वाली है. पुल के बनने से कानपुर से लखनऊ की दूरी तो कम होगी ही, इसके साथ ही ट्रैफिक जाम से भी राहत मिलेगी. ये पुल रानीघाट और धोबी घाट को जोड़ते हुए बनाया जाएगा, जिससे कानपुर को काफी फायदा मिलने वाला है.

कानपुर के लोगों को कई इलाकों से कनेक्टिविटी के मामले में बड़ी सौगात मिलने वाली है. यहां बनने जा रहा ट्रांसगंगा सिटी पुल कानपुर को उन्नाव से साधे जोड़ने वाला है. ये पुल 799 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जाएगा. इसकी लंबाई करीब 4.5 किलोमीटर लंबा होगी. नए फोरलेन पुल के बनने से न सिर्फ ट्रांसगंगा सिटी का विकास होगा, बल्कि कानपुर से लखनऊ की दूरी भी कम हो जाएगी. इससे यात्रा मे लगने वाले समय मे भी कमी आने वाली है.
‘Y’ आकार का होगा पुल
करीब 4.5 किलोमीटर लंबे इस पुल का करीब 1.8 किलोमीटर हिस्सा गंगा नदी पर बनाया जाएगा. पुल की डिजाइन ‘Y’ आकार की रहने वाली है, जोकि इंजीनियरिंग के लिहाज से बेहद अहम है. इसका एक रास्ता रानीघाट के पास जलकल पंपिंग स्टेशन की तरफ से शहर की ओर आएगा, जबकि दूसरा रास्ता धोबी घाट से ट्रांसगंगा सिटी की तरफ जाएगा.
राज्य सेतु निगम बनाएगा 4 पुल
पुल का निर्माण उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम द्वारा किया जाएगा, इसे इस परियोजना की नोडल एजेंसी बनाया गया है. निर्माण कार्य के लिए करीब 3 सालों मे पूरा किया जाएगा. राज्य सेतु निगम के महाप्रबंधक धर्मवीर सिंह ने के मुताबिक इसके लिए जैसे ही यूपीसीडा से सहमति मिलेगी, उसके बाद काम शुरू कर दिया जाएगा. वहीं, यूपीसीडा के सीईओ मयूर माहेश्वरी ने बताया कि इसको लेकर व्यय वित्त समिति से मंजूरी मिलते ही बजट की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.
कनेक्टिविटी के लिए होगा बेहद अहम
जानकारों का मानना है कि इस पुल के बनने से जहां एक तरफ ट्रांसगंगा सिटी में निवेश को बढ़ावा मिलेगा, तो वहीं औद्योगिक विकास के साथ- साथ कानपुर को ट्रैफिक जाम से भी काफी राहत मिलने वाली है. रानीघाट से होकर सीधा उन्नाव जाने का रास्ता खुलने से लोगों को काफी सुविधा मिलने वाली है.
बजट में हुआ बदलाव
ट्रांसगंगा सिटी पुल की प्लानिंग पिछले 10 सालों से बन रही है. पहले इसके लिए 538 करोड़ के बजट की व्यवस्था की गई थी, लेकिन फिर इसकी डिज़ाइन बदलाव और जमीन अधिग्रहण के नए मानकों के चलते अब ये बजट बढ़कर 799 करोड़ तक पहुंच गया है. फिलहाल सरकार का ये फैंसला कानपुर के लिए कनेक्टिविटी में मील का पत्थर साबित होने वाली है.
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