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TV9 UP Desk

TV9UP Desk पर अनुभवी और कुशल पत्रकार हैं जो लगातार तथ्य परक खबरों पर काम कर रहे हैं. इस डेस्क की पूरी कोशिश है कि उत्तर प्रदेश की सभी महत्वपूर्ण खबरों को आप तक सबसे पहले पहुंचाया जाए. यह डेस्क महत्वपूर्ण खबरों को जल्द से जल्द ब्रेक करता ही है, कम से कम समय में खबरों का सटीक विश्लेषण भी करता है.

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अब तक आप नोएडा से प्रयागराज जाने के लिए दो रूट का इस्तेमाल कर सकते थे. यमुना एक्सप्रेसवे, और NH-19. हालांकि, अब यहां से प्रयागराज जाने के लिए लोगों को गंगा एक्सप्रेस वे के तौर पर एक और विकल्प मिलने जा रहा है. तीनों रूट में दूरी तकरीबन एक बराबर है. लेकिन समय, टोल और यात्रा में लगने वाले ईंधन के खर्च में अंतर है.

ईरान-अमेरिका युद्ध के चलते गोरखपुर में भी लोक निर्माण विभाग के चार खंडों में ही करीब 350 सड़कों का काम अटका हुआ है.लगातार शिकायतें मिलने के बाद भी समाधान नहीं हो रहा है. ठेकेदारों ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं.

गंगा एक्सप्रेस वे पर नियम तोड़ने वाले बच नहीं पाएंगे. पूरे एक्सप्रेस वे पर सीसीटीवी कैमरों की विशेष नजर रहेगी.एक्सप्रेस वे पर लगे इन कैमरों की क्वॉलिटी इतनी हाई है कि वे 1.5 किलोमीटर दूर की गाड़ियों को भी आसानी से ट्रैक कर सकते हैं.

अल्‍मोड़ा स्थित जागेश्‍वर धाम गए अविनाश सिंह के साथ उनका गनर भी हथियार लिए मंदिर के गर्भगृह में घुस गया. अब विवाद बढ़ने के बाद अविनाश सिंह की भी प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने कहा कि गनर भूलवश गर्भगृह में कार्बाइन के साथ घुस गया होगा. बता दें अविनाश सिंह 2014 बैच के आईएस अधिकारी हैं.

योगी सरकार ने मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में अब तक नहीं शामिल की गई बची हुई अनुसूचित जनजातियों को भी जोड़ दिया है. बताया जा रहा है कि सरकार का ये पहल समाजिक न्याय कि दिशा में अहम साबित हो सकता है.

गौर चौक के पास बने मार्केट में भीषण आग लग गई है. इसमें कई दुकानों को भारी नुकसान पहुंचा है. फिलहाल, आग लगने की वजह नहीं पता चल पाई है, लेकिन शॉर्ट सर्किट का अंदेशा जताया जा रहा है.

उत्तर प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर सरकार का रुख नरम पड़ता दिख रहा है. भारी विरोध और उपभोक्ताओं की शिकायतों के बाद योगी सरकार ने पुराने मीटरों को स्मार्ट मीटर से बदलने की प्रक्रिया अस्थायी रूप से रोक दी है. ऊर्जा मंत्री ने कहा कि एक तकनीकी समिति रिपोर्ट देगी, उसके बाद आगे […]

योगी सरकार ने किफायती किराया आवास नीति को औद्योगिक विकास विभाग में लागू करने का फैसला किया है.इससे मजदूरों को औद्योगिक क्षेत्रों में उनके कार्यस्थल के पास ही कम किराए पर घर मिल सकेगा. सूत्रों के मुताबिक इन आवासों का मासिक किराया करीब 1000 से 1500 रुपये हो सकता है.