दिवाली का बंपर तोहफा! लखनऊ में 15% की छूट पर मिल रहे फ्लैट, ब्याज दर भी मार्केट से कम

पाई-पाई जोड़कर लोग घर खरीदने का सपना साकार करते हैं. उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद (UPAVP) आपके इस सपने को साकार कर सकती है. UPAVP ने अपनी 2273वीं बैठक में 2000 से अधिक खाली पड़े फ्लैटों को जल्द बेचने का फैसला कर लोगों को दिवाली का शानदार तोहफा दिया है. इसके लिए 15% तक की छूट भी दी जा रही है. इसके अलावा ब्याज दर में भारी कटौती और 50% भुगतान पर कब्जे जैसे आकर्षक ऑफर दिए जा रहे हैं.

UPAVP ने साथ ही लखनऊ की अवध विहार योजना में रुका हुआ निर्माण फिर से शुरू करने का फैसला लिया. इसके अलावा पुरानी योजनाओं में हुई अनियमितताओं पर सख्त कार्रवाई के आदेश भी दिए. साथ ही एक साथ पांच जिलों में 5,502 करोड़ की नई आवासीय योजनाओं को हरी झंडी दी.

फ्लैट खरीद पर 15% छूट, 8.5% ब्याज पर 10 साल की EMI

बोर्ड बैठक में लिया गया सबसे चर्चित फैसला खाली फ्लैटों की बिक्री को बढ़ावा देने वाला है. UPAVP के पास इस समय 2000 से ज्यादा फ्लैट खाली पड़े हैं. अब दिवाली के मौके पर इन फ्लैट्स को खास छूट के तहत बांटने का फैसला किया गया है. अब तक 60 दिनों में पूरा भुगतान करने पर सिर्फ 5% छूट मिलती थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 15% कर दिया गया है. इसके अलावा 90 दिनों के भीतर भुगतान पर 10% छूट दिया जाएगा.

UPAVP के फैसले के मुताबिक फ्लैट की कीमत का 50% भुगतान करने पर ही खरीदार को कब्जा मिल जाएगा. बाकी बची हुई राशि को 10 वर्षों की आसान किश्तों में चुकाना होगा. सबसे बड़ी राहत ब्याज दर में है. यह पहले 11.50% थी, अब घटाकर 8.50% कर दी गई है.

आवास आयुक्त डॉ. नीरज शुक्ला ने बताया कि ये ऑफर विशेष रूप से सरकारी कर्मचारियों और मध्यम वर्ग के लिए हैं. पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर आवंटन होगा. हमारा लक्ष्य है कि दिवाली तक कम से कम 500 फ्लैट बिक जाएं.

अवध विहार योजना काम फिर से होगा शुरू

लखनऊ की अवध विहार योजना सेक्टर 7D में सरयू एनक्लेव के 7 प्रस्तावित टावरों का निर्माण अब फिर से शुरू होगा. 2017 में कम मांग के कारण काम रुक गया था. उस दौरान सिर्फ 27 फ्लैट ही बिक पाए थे. 2018 में दोबारा काम शुरू हुआ लेकिन तब भी 2 टावरों का कुछ हिस्सा बन पाया था. फिर काम रोक दिया गया था. दरअसल उस वक्त हुए इसपर 48 करोड़ रुपये खर्च का ऑडिट सामने आया था, जिस पर आपत्ति दर्ज की गई थी.

अवध विहार योजना की होगी नीलामी

बोर्ड ने फैसला लिया है कि बाकी टावरों को ‘जैसा है वैसे में’ 319 करोड़ रुपये में नीलाम किया जाएगा. खरीदार को न केवल निर्माण पूरा करना होगा, बल्कि पहले से बिके 27 फ्लैट मालिकों को पार्किंग, सिक्योरिटी समेत सभी सुविधाएं उपलब्ध कराना होगा. इससे न केवल परिषद को राजस्व मिलेगा, बल्कि सैकड़ों फ्लैटों का निर्माण भी पूरा हो सकेगा.विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम निजी बिल्डरों को आकर्षित करेगा और योजना को नई जिंदगी देगा.

आगरा में रिकवरी के आदेश

बोर्ड बैठक में पारदर्शिता और जवाबदेही पर भी जोर दिया गया. वृंदावन योजना में 2019-20 के डिफेंस एक्सपो के दौरान बिना अनुमति तीन अधिकारियों रिटायर्ड लेखाधिकारी गोपाल कृष्ण बंसल, अधिशासी अभियंता रामायण शरण और राजीव कुमार सक्सेना ने 60 लाख रुपये का अनधिकृत खर्च कर दिया. ऑडिट में लेखा विवरण न मिलने पर उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए. अधिकारियों ने कथित तौर पर उच्चाधिकारियों के मौखिक निर्देश पर सड़क निर्माण में यह राशि खर्च की थी.

इसी तरह, आगरा के कालिंदी विहार योजना में 360 भवनों में निर्माण के तुरंत बाद दरारें आने के मामले में रिटायर्ड अवर अभियंता एसके भदौरिया और उनकी टीम पर लगे आरोप साबित हो गए हैं. भदौरिया से 1.6 करोड़ और पूरी टीम से 7 करोड़ रुपये की रिकवरी करने के आदेश दिए गए थे. ये फैसले परिषद की विश्वसनीयता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण हैं.

5 जिलों में 5,502 करोड़ की मेगा योजनाएं

UPAVP ने 5 जिलों में 5,502 करोड़ की मेगा योजनाएं को भी हरी झंडी दी है. मऊ में 3000 करोड़ रुपये की बजट में 204 हेक्टेयर में आवासीय कॉलोनी बनाई जाएगी. गाजीपुर 489 करोड़ में 65 हेक्टेयर मे नयी आवासीय योजना लॉन्च की जाएगी. वहीं, चित्रकूट में 567 करोड़ लागत से 64 हेक्टेयर में नई आवासीय योजना को हरी झंडी मिली है. बांदा मे भी 422 करोड़ की लागत से 136 हैकटेयर क्षेत्रफल में नया आवासीय योजना को विकसित करने का फैसला लिया गया है. इसके अलावा प्रयाग 1234 करोड रुपए की लागत से 153 हेक्टेयर क्षेत्रफल में नई आवासीय योजना पास की गई है.

जल्द ही और योजनाओं की घोषणा हो सकती है

UPAVP ने प्रतापगढ़ में 153 हेक्टेयर की डंप पड़ी योजना को भी फिर से शुरू करने का फैसला किया है. इसके अलावा, सहारनपुर जिले के लिए डिमांड सर्वे की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. यहां भी जल्द ही नई योजना की घोषणा हो सकती है. ये योजनाएं न केवल हजारों प्लॉट और फ्लैट उपलब्ध कराएंगी, बल्कि स्थानीय रोजगार और बुनियादी ढांचे को भी मजबूत करेंगी.