उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक अधिकारियों के तबादलों का सिलसिला जारी है. इसी क्रम में योगी सरकार ने 39 पीसीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है. इसमें कई जिलों के डीएसपी और एसीपी अधिकारी शामिल हैं. इससे पहले हाल में कई आईएएस और पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए गए थे.
1989 बैच के आईएएस अधिकारी, शशि प्रकाश गोयल उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव नियुक्त हुए हैं. गोयल पिछले 8 सालों से मुख्यमंत्री कार्यालय में सेवाएं दे रहे हैं. उन्होंने अपर मुख्य सचिव के तौर पर भी काम किया है. लखनऊ के रहने वाले एसपी गोयल का जन्म 1967 में हुआ था.
उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने अपने निजी सचिव को गिरफ्तार करवाया है. मंत्री के निजी सचिव पर एक महिला कर्मचारी के साथ छेड़छाड़ के आरोप लगे हैं. महिला कर्मचारी की लिखित शिकायत पर मंत्री ने यह बड़ा कदम उठाया है.
बेसिक शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया है कि इस पेयरिंग से कोई भी प्राथमिक स्कूल बंद नहीं होगा और न ही शिक्षकों के पद समाप्त होंगे. इसका उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और छात्रों के हितों की रक्षा करना है. पेयरिंग का मतलब किसी भी विद्यालय को बंद करना नहीं है. मंत्री ने विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है.
उत्तर प्रदेश में स्कूलों के मर्जर को लेकर यूपी सरकार की ओर से अहम फैसला लिया गया है. अब ऐसे स्कूलों को मर्जर की श्रेणी में नहीं शामिल किया जाएगा, जो एक किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं. इसको लेकर यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने मीडिया को जानकारी दी है.
शाहजहांपुर में पुवायां के SDM के रूप में तैनात किए गए IAS अधिकारी रिंकू सिंह राही को महज 36 घंटे में ही उनके पद से हटा दिया गया है. उनका लखनऊ में राजस्व परिषद में तबादला किया गया है. IAS रिंकू सिंह राही ने एक मुंशी से उठक-बैठक करवाया था. इसके बाद वकीलों ने विरोध […]
उत्तर प्रदेश में एलडीए की तरफ से 2 नई टाउनशिप योजना लाई जाएगी. ये तोहफा दीवाली के मौके पर दिया जाएगा. इस योजना का नाम नैमिष नगर और वरुण विहार है. इस आवासीय योजना से 3 लाख से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचेगा. LDA नैमिष नगर योजना के लिए कुल 4,785.34 करोड़ रुपये का निवेश करेगा.
उत्तर प्रदेश में आईटी सिटी परियोजना को सही तरीके से आगे बढ़ाने के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है. प्राधिकरण ने गोमती नगर विस्तार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 12 गांवों में जमीन की खरीद-फरोख्त पर रोक लगा दी है. यह फैसला अवैध तरीके से हो रही जमीन की बिक्री को रोकने और आम नागरिकों को प्रॉपर्टी डीलरों के जाल से बचाने के उद्देश्य से लिया गया है.
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