लखनऊ में अवैध निर्माण की टेंशन खत्म, छोटे कारोबारियों को LDA ने दी सौगात; 1 लाख लोगों को बड़ी राहत

शहरों में जगह कम होने की वजह से अवैध निर्माण काफी तेजी से हो रहे हैं. ऐसे में शहरों में जो लोग अवैध निर्माण की वजह से परेशान है उनके लिए राहत देने वाली खबर है. यूपी सरकार ने नई भवन निर्माण उपविधि को मंजूरी दे दी है. इसके तहत 24 मीटर या उससे चौड़ी सड़कों के पास के आवासीय प्लॉट्स पर बिजनेस के उद्देश्य से कराए जाने वाले निर्माण कार्य को वैध किए जाने की बात कही गई है. इस फैसले से लखनऊ में करीब एक लाख लोगों को फायदा मिलने की मिलने की उम्मीद है, साथ ही आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक निर्माण को पहले अवैध माना जाता था.

क्या हुआ बदलाव?

लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि नई उपविधि के तहत 24 मीटर से ज्यादा चौड़ी सड़कों पर स्थित आवासीय प्लॉट्स पर अब व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति होगी. यहां पहले ऐसे निर्माण अवैध माने जाते थे. साथ ही एलडीए की ओर से बिल्डिंग्स को सीलिंग या उसे ध्वस्त करने की कार्रवाई की जाती थी. अब इन निर्माण को शमन मानचित्र के जरिए वैध कराया जा सकेगा.

इसके अलावा पुराने निर्माण को हटाकर नए सिरे से मानचित्र पास कराने की भी सुविधा होगी. साथ ही बिल्डिंग्स की ऊंचाई पर कोई भी रोक नहीं होगी. क्योंकि, फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) भी बढ़ाया जाएगा.

बढ़ेगी एलडीए की इनकम

एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार ने कहा कि नई उपविधि से शहर में नियोजित विकास को बढ़ावा मिलेगा और अवैध निर्माण पर रोक लगेगी. ज्यादा संख्या में मैप पास होने से एलडीए की इनकम में भी बढ़त होगी. शहर में 70 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें 24 मीटर से चौड़ी हैं, जिनमें अलीगंज, गोमतीनगर, जानकीपुरम, आशियाना भी शामिल हैं. इसके अलावा शहर के मुख्य मार्ग भी इस दायरे में आते हैं, इससे बड़ी संख्या में लोगों को फायदा मिलेगा.

रोजगार के बढ़ेंगे मौके

नए नियमों का व्यापारियों ने स्वागत किया है. अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष संदीप बंसल ने कहा कि इस फैसले से लाखों लोगों को रोजगार के मौके मिलेंगे, सरकारी राजस्व बढ़ेगा और भ्रष्टाचार में कमी आएगी. उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष अमरनाथ अग्रवाल और महामंत्री योगेंद्र सिंह ने बताया कि 100 वर्ग मीटर तक के प्लॉट्स पर आवासीय भवनों और 30 मीटर तक के प्लॉट्स पर दुकान बनाने की छूट की वजह से छोटे व्यापारियों में बहुत खुशी है. खासकर, युवाओं और महिलाओं को रोजगार के नए मौके मिलेंगे. मैप को स्वीकार करने की छूट के बारे में भी व्यापारियों ने सराहा है.

क्या होगा प्रभाव?

यह नई नीति न केवल अवैध निर्माण को वैध करने में मदद करेगी, बल्कि शहर के नियोजित विकास को भी बढ़ावा देगी. व्यापारियों का मानना है कि इससे आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी और छोटे बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा. सरकार के इस कदम से लखनऊ में व्यावसायिक गतिविधियों को नया आयाम मिलने की उम्मीद है.