प्लॉट, फ्लैट, स्टूडियो से लेकर शॉप्स तक… UP रेरा ने 4 जिलों में 13 रियल एस्टेट परियोजनाओं को दी मंजूरी
यूपी रेरा ने चार जिलों में 13 नई रियल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी दी है. इनमें 19,379 आवासीय और व्यावसायिक यूनिट्स का निर्माण होगा, जिसमें प्लॉट, फ्लैट, स्टूडियो और शॉप्स शामिल हैं. इन परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत 4,424.4 करोड़ रुपये होगी, जो रियल एस्टेट सेक्टर को नई गति देंगे.
उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (RERA) की शुक्रवार को 191वीं बैठक हुई. यह यूपी रेरा मुख्यालय में अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी की अध्यक्षता में आयोजित की गई. बैठक में कुल ₹4,424.4 करोड़ की अनुमानित लागत वाली 13 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई. इनसे प्रदेश में 19379 आवासीय और व्यावसायिक यूनिट्स का निर्माण होगा.
यूपी रेरा की ये परियोजनाएं प्रदेश के चार जिलों में फैली होंगी, जिसमें नोएडा, लखनऊ, मथुरा और मऊ शामिल है. ये प्रोजेक्ट्स रियल एस्टेट सेक्टर को नई गति देंगे. इससे हजारों रोजगार के अवसर सृजित होंगे और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, जो संतुलित विकास को बढ़ावा देगा. सबसे ज्यादा नोएडा में 4 परियोजनाओं को मंजूरी मिली है.
लखनऊ, मथुरा और मऊ में कितनी यूनिट्स?
नोएडा में 4 परियोजनाओं (2 आवासीय और 2 व्यावसायिक) को मंजूरी मिली. यहां 17,051 यूनिट्स का विकास होगा, जो कुल यूनिट्स का बड़ा हिस्सा है. यह नोएडा की बढ़ती आवासीय और व्यावसायिक मांग को दर्शाता है. इन यूनिट्स में प्लॉट, फ्लैट, स्टूडियो और शॉप्स शामिल हैं. वहीं, लखनऊ में 4 आवासीय परियोजनाओं को हरी झंडी मिली है.
लखनऊ में 241 यूनिट्स का निर्माण होगा. इससे राजधानी में संगठित आवासीय विकास को बल मिलेगा. मथुरा में 4 आवासीय परियोजनाओं से 2,035 यूनिट्स विकसित होंगी, जबकि मऊ में 1 व्यावसायिक परियोजना से 52 शॉप्स बनेंगी. ये परियोजनाएं आवासीय और व्यावसायिक विकास में संतुलन बनाए रखेंगी. साथ ही रोजगार और अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिलेगा.
‘हमारा उद्देश्य घर खरीदारों के हितों की रक्षा करना’
इन परियोजनाओं में आवासीय यूनिट्स लोगों की हाउसिंग जरूरतें पूरी करेंगी, तो व्यावसायिक यूनिट्स नए व्यापार और रोजगार के अवसर पैदा करेंगी. इस भारी-भरकम निवेश से निर्माण क्षेत्र में हजारों प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष नौकरियां सृजित होंगी, साथ ही सहायक उद्योगों जैसे सामग्री सप्लाई, परिवहन और सेवाओं में भी उछाल आएगा.
बैठक के बाद यूपी रेरा अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी ने कहा, ‘पारदर्शी और समयबद्ध स्वीकृति प्रक्रिया, कड़ी निगरानी और जवाबदेही के कारण निवेशकों का भरोसा बढ़ रहा है. हमारा उद्देश्य घर खरीदारों के हितों की रक्षा करना और परियोजनाओं को समय पर पूरा कराना है.’ ये निर्णय प्रदेश के संतुलित और तेजी से विकास की दिशा में एक और मजबूत कदम है.
