यूपी में ‘गोदान’ फिल्म टैक्स फ्री; डिप्टी सीएम ने ‘घूसखोर पंडत’ को लेकर कर दी ये मांग

उत्तर प्रदेश में गो संरक्षण पर आधारित फ़िल्म ‘गोदान’ को टैक्स फ्री कर दिया गया है. मख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी घोषणा की है. 40 करोड़ रुपये में बनी यह फ़िल्म आज से सिनेमाघरों में रिलीज़ हो गई है. इसे उत्तराखंड, नोएडा और मथुरा जैसी खूबसूरत लोकेशन्स पर शूट किया गया है. यह फिल्म भारतीय संस्कृति, और ‘गो-संस्कृति’ पर आधारित है.

फिल्म ‘गोदान’ का निर्देशन अमित प्रजापति और विनोद कुमार चौधरी ने किया है. विनोद चौधरी ने बीते शनिवार को सीएम योगी से मुलाकात भी की थी. इस अवसर पर सीएम ने फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया था. सीएम योगी गो सेवा और गोरक्षा के लिए संकल्पित है. उन्होंने ही गोवध निवारण (संशोधन) कानून, और गौहत्या पर NSA लगाने का प्रावधान लागू किया था.

‘फिल्म का लक्ष्य युवा पीढ़ी को गाय से जोड़ना’

फिल्म ‘गोदान’ के निर्देशक विनोद चौधरी का लक्ष्य युवा पीढ़ी को गाय से जोड़ना है. विनोद चौधरी का कहना है कि आज के दौड़ में युवा पीढ़ी गाय के महत्व को भूलती जा रही है. यह फिल्म उन्हें इससे जोड़ने का काम करेगी. फिल्म में एक आधुनिक वैज्ञानिक की सोच में गाय के आगमन से आए बदलावों और पंचगव्य आधारित चिकित्सा के महत्व को दिखाया गया है.

फिल्म ‘घूसखोर पंडत’ विवादों में, बैन की मांग

वहीं, नेटफ्लिक्स OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने जा रही फिल्म ‘घूसखोर पंडत’ को लेकर बवाल मचा है. फिल्म के ट्रेलर आने के बाद से यूपी समेत देश भर में जगह-जगह विरोध किया जा रहा है. प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सरकार से कार्रवाई की मांग की है, ताकि इस तरह से आगे किसी जाति समाज को निर्देशक द्वारा बदनाम नहीं किया जा सके.

उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी इसकी निंदा की है. उन्होंने बताया कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर फिल्म के टीजर को लॉंच होने के साथ ही ब्राह्मण समाज बहुत आहत हुआ. उन्होंने इस प्रकरण को लेकर भारत सरकार से फिल्म के शीर्षक को हटाने का अनुरोध किया. साथ ही भविष्य में किसी वर्ग विशष पर इस तरह की अनुचित टिप्पणी को लेकर सख्त चेतावनी दी.

भारत सरकार ने फिल्म के शीर्षक हटाने को कहा

वहीं, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के अनुरोध पर भारत सरकार ने फिल्म घूसखोर पंडत के शीर्षक को हटाने के निर्देश दिए हैं. साथ ही सख्त निर्देश दिया कि वर्ग विशेष पर ऐसी टिप्पणी को फिल्मों, वेब सीरीज और अन्य माध्यमों में अमल में न लाए जाए, जिससे सामाजिक विद्वेष पनपता हो. डिप्टी सीएम ने मांग को स्वीकार करने पर भारत सरकार का आभार व्यक्त किया.