‘फील्ड में तैनाती का आधार केवल परफॉर्मेंस’, राजस्व विभाग की बैठक में CM योगी का सख्त निर्देश

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को राज्य कर विभाग की राजस्व प्राप्तियों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोनल अधिकारियों से सीधा संवाद किया. मुख्यमंत्री ने राजस्व लक्ष्य की शत-प्रतिशत प्राप्ति पर जोर दिया. साथ ही फर्जी ITC पर कठोर कार्रवाई और बोगस फर्मों पर लगाम कसने के आदेश दिए.

बैठक मे मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य कर विभाग में तैनाती का आधार केवल ‘परफॉर्मेंस’ होगा. उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि फील्ड में वही अधिकारी तैनात किए जाएं, जो लक्ष्य प्राप्ति के प्रति प्रतिबद्ध हों और जिनकी छवि पूरी तरह साफ हो. साथ ही धनतेरस-दीपावली पर अनावश्यक छापेमारी से बचने के निर्देश हैं, ताकी व्यापारियों को कोई दिक्कत न हो.

GST के ‘नेक्स्ट जेनरेशन रिफॉर्म’ से बाजार में तेजी

बैठक के दौरान सीएम योगी को जोनवार प्रदर्शन का ब्योरा दिया गया. सीएम ने कहा कि जीएसटी के ‘नेक्स्ट जेनरेशन रिफॉर्म’ के बाद बाजार में तेजी देखी जा रही है और आने वाले महीनों में इसके सकारात्मक परिणाम निश्चित रूप से दिखाई देंगे. उन्होंने सभी जोनल अधिकारियों से असंतोषजनक प्रदर्शन करने वालों की जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए.

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व वृद्धि राज्य की आर्थिक प्रगति का प्रमुख आधार है. उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्यों की शत-प्रतिशत प्राप्ति का संकल्प लेकर कार्य करने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिकारी स्वयं मार्केट मैपिंग करें, सामान्य रूप से बाजार में जाएं, व्यापारियों से मिलें और उनकी अपेक्षाओं को समझें.

मंडी शुल्क में कमी से किसानों को राहत- CM

मुख्यमंत्री ने उदाहरण देते हुए कहा कि मंडी शुल्क में कमी से किसानों को राहत और राजस्व में वृद्धि दोनों हुई हैं. यह इस बात का प्रमाण है कि पारदर्शी और सरल कर प्रणाली हमेशा लाभकारी होती है. उन्होंने व्यापारियों से संवाद बनाए रखने पर बल देते हुए कहा कि जीएसटी पंजीकरण बढ़ाने और समय से रिटर्न फाइल कराने के लिए ठोस प्रयास किए जाएं.

मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में सितम्बर माह तक राज्य कर विभाग को कुल ₹55,000 करोड़ की प्राप्ति हुई है. इसमें ₹40,000 करोड़ जीएसटी तथा ₹15,000 करोड़ वैट/नॉन-जीएसटी से प्राप्त हुए हैं. वहीं, चालू वित्तीय वर्ष में ₹1.75 लाख करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.

बोगस फर्मों, फर्जी ITC पर कार्रवाई के निर्देश

बैठक में बोगस फर्मों और फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के मामलों पर विशेष चर्चा हुई. विभाग द्वारा अब तक 104 फर्मों में ₹873.48 करोड़ के फर्जी आईटीसी की पहचान की गई है, जिन पर जांच एवं कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां कमी दिखाई दे, वहां कारणों की समीक्षा कर तुरंत सुधारात्मक कदम उठाए जाएं.