यूपी में एक जिला-एक व्यंजन में नॉनवेज को नहीं मिली एंट्री, जानें कौन-कौन से पकवान शामिल

उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट की बैठक में सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम (एमएसएमई) विभाग की एक जिला-एक व्यंजन (ओडीओसी) योजना को लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है. इस योजना के तहत यूपी के हर जिले के व्यंजन को विशेष और वैश्विक पहचान दिलाने की खास कोशिश की जाएगी. इन व्यंजनों की ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग को बढ़ावा दिया जाएगा.

सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम (एमएसएमई) विभाग ने अपनी इस योजना के जिलेवार व्यंजनों के लिस्ट में कुछ व्यंजन भी जोड़े हैं. इस लिस्ट में शामिल किए गए सारे व्यंजन शाकाहारी है. इसमें नॉनवेज का एक भी डिश को शामिल नहीं किया गया. लखनऊ, जो अपने गलावटी कबाब, अवधी बिरयानी, निहारी कुलचा, काकोरी कबाब , मुरादाबादी बिरयानी के लिए फेमस है, उन्हें भी तरजीह नहीं मिली.

कौन से मंडल का कौन से व्यंजन को योजना में किया गया शामिल

• आगरा मंडल- पेठा, दलमोठ, गजक, पेड़ा, आलू टिक्की,सोहन पापड़ी.
• अलीगढ़ मंडल -डेयरी उत्पाद, कचौड़ी,चमचम, रबड़ी.
• अयोध्या मंडल- अयोध्या की कुल्हड़ वाली दही-जलेबी, बाराबंकी की चन्द्रकला मिठाई व लाल पेड़ा, अमेठी का समोसा, गुड़ की खीर.
• आजमगढ़ मंडल- तहरी मूंग दाल की, सफेद गाजर.
• बरेली मंडल – बरेली की सेवइयां, बर्फी, छोलू-भटूरे.
• बस्ती मंडल – बस्ती का ठेकुआ, पूड़ी-सब्जी, सिरका व गुड़, संतकबीरनगर की खोया मिठाई.
• चित्रकूट – बांदा का सोहन हलवा व बालूशाही, चित्रकूट का मावा.
• देवीपाटन मंडल – गोंडा की दही बड़ा व कचौड़ी, बहराइच का चमचम, बलरामपुर की नारियल बर्फी.
• गोरखपुर मंडल- गोरखपुर की लिट्टी-चोखा, देवरिया का मालपुआ, महाराजगंज का गुड़.
• वाराणसी मंडल – बनारसी पान, तिरंगा बर्फी, लौंग लता, मलइयो और जौनपुर की इमरती.
• लखनऊ मंडल – लखनऊ की मक्खन मलाई, रेवड़ी और चाट, उन्नाव का काला जामुन, कुशली, त्रिलोक परी, सीतापुर का मिर्ची पकोड़ा, पेड़ा, रायबरेली के मसाले, हरदोई की आलू पूरी.
• कानपुर मंडल – कानपुर का समोसा-मलाई मक्खन, कन्नौज का खोया पेड़ा, औरैया की देसी घी बर्फी.
• प्रयागराज मंडल- प्रयागराज की सब्जी-कचौड़ी, प्रतापगढ़ का आंवला उत्पाद, कौशाम्बी की गुड़ चिक्की.
• गाजियाबाद मंडल- सोया चाप, मिर्ची का अचार.
• गौतमबुद्ध नगर मंडल- केक, बेकरी आइटम.
• जौनपुर- मीठा एटॉम बॉम्ब, जौनपुरी मूली.

व्यंजनों के निर्यात अवसर विकसित करने पर रहेगा जोर

एक जिला-एक व्यंजन के तहत सरकार का व्यंजनों की गुणवत्ता में सुधार करने, उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाकर निर्यात अवसर विकसित करने पर जोर रहेगा. योजना के तहत खाद्य कारोबार से जुड़े कारीगरों और उद्यमियों को 25% तक की सब्सिडी (अधिकतम ₹20 लाख रुपये) दी जाएगी. इसके लिए ₹150 करोड़ रुपये का बजट भी रखा गया है.