योगी कैबिनेट की अहम बैठक आज, नगर निकायों में भर्ती समेत बड़े फैसलों पर लग सकती है मुहर

उत्तर प्रदेश कैबिनेट की आज बड़ी बैठक होने वाली है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में इस बैठक में एक दर्जन से अधिक प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की संभावना है. बैठक में नगर निकायों में भर्ती और छात्रवृत्ति पोर्टल, पंचायत चुनाव में आरक्षण पर भी विचार किया जा सकता है.

CM योगी मंत्री समूह की भी बैठक करेंगे

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसलों पर मुहर लगने की उम्मीद है. इस बैठक में नगर निकायों में 3000 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए मानक तय करने सहित एक दर्जन से अधिक प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की संभावना है. बैठक के बाद सीएम योगी मंत्री समूह की बैठक भी करेंगे.

कैबिनेट बैठक में छात्रवृत्ति पोर्टल को दोबारा खुलने, प्रदेश में उद्योग के लिए निवेशकों को अनुदान देने, पंचायत चुनाव में आरक्षण और निजी विश्वविद्यालयों खोलने संबंधी प्रस्वाव को भी मंजूरी मिल सकती है. साथ ही बैठक में फर्रखाबाद लिंक एक्सप्रेस-वे योजना का भी प्रस्ताव रखा जा सकता है, जो गंगा और यमुना एक्सप्रेस-वे आपस में जोड़ेंगे.

नगर निकायों में भर्ती का रास्ता होगा साफ

नगर विकास विभाग द्वारा किए गए कैडर पुनर्गठन के बाद निकायों में केंद्रीयकृत सेवा के पदों की संख्या 3085 से बढ़कर करीब 6600 हो गई है. इन पदों को भरने के लिए अभी तक कोई स्पष्ट नीति तय नहीं हो पाई थी. आज की कैबिनेट बैठक में इस नीति को अंतिम रूप देकर भर्ती प्रक्रिया के मानक तय करने का प्रस्ताव रखा जाएगा.

बैठक में नगर निकायों में 3000 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए मानक तय किए जा सकते हैं. इस प्रस्ताव के मंजूरी से नगर निकायों में खाली पड़े पदों को भरने का रास्ता साफ होगा, जिससे स्थानीय प्रशासन को मजबूती मिलने की उम्मीद है.

छात्रवृत्ति पोर्टल दोबारा खोलने पर फैसला

कैबिनेट बैठक में वंचित छात्रों को राहत देने के लिए छात्रवृत्ति पोर्टल को दोबारा खोलने का प्रस्ताव भी चर्चा में रहेगा. इस कदम से उन छात्रों को लाभ मिलेगा, जो तकनीकी या अन्य कारणों से पहले छात्रवृत्ति के लिए आवेदन नहीं कर पाए थे. यह प्रस्ताव शिक्षा के क्षेत्र में समावेशी नीतियों को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा.

पंचायत चुनाव में आरक्षण पर भी फैसला

योगी कैबिनेट की बैठक में पंचायत चुनाव में आरक्षण देने का भी प्रस्ताव रखा जा सकता है. इसमें पंचायत चुनाव में पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण तय करने के लिए समर्पित आयोग के गठन पर भी मुहर लगने की संभावना है. साथ ही निजी क्षेत्रों में तीन नए विश्वविद्यालय खोलने पर भी फैसला हो सकता है.