नोएडा में हो सकेगी 10 हजार फ्लैटों की रजिस्ट्री, आसान हुई छोटे प्लॉट-दुकान की योजना; बोर्ड बैठक में बड़े फैसले
नोएडा अथॉरिटी की 221वीं बोर्ड बैठक में कई बड़े निर्णय लिए गए हैं. स्पोर्ट्स सिटी परियोजना पर रोक हटने से दस हज़ार फ्लैटों की रजिस्ट्री का रास्ता खुल गया है. इससे खरीदारों को राहत मिली है. वहीं छोटे भूखंडों व दुकानों के लिए आवेदन प्रक्रिया आसान की गई. इसी प्रकार पारिवारिक संपत्तियों पर ट्रांसफर शुल्क समाप्त किया गया है.
नोएडा अथॉरिटी की 221वीं बोर्ड बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं. इनमें शहर के रियल एस्टेट, व्यापार और औद्योगिक विकास से जुड़े कई अहम मुद्दे शामिल हैं. इस बैठक में स्पोर्ट्स सिटी के भूखंड परियोजना पर लगी रोक हटाने पर सहमति बनी. इससे लंबे समय से अटकी इस परियोजना में करीब 10 हजार फ्लैटों की रजिस्ट्री का रास्ता साफ हो गया. बोर्ड के फैसले के बाद अब संबंधित बिल्डर नक्शा पास करा सकेंगे. वहीं फ्लैट खरीदारों को भी बड़ी राहत मिलेगी. वह कई वर्षों से रजिस्ट्री खुलने का इंतजार कर रहे थे.
बोर्ड बैठक में अथॉरिटी साफ कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार बिल्डर पर निर्माण, सुरक्षा, खेल सुविधाएं और अन्य बुनियादी ढांचे से जुड़ी 20 से अधिक शर्तें लागू रहेंगी. यदि बिल्डर शेष राशि जमा कर खेल सुविधाएं विकसित करता है, तो ही परियोजना को आगे बढ़ाया जाएगा. बैठक में तीनों प्राधिकरणों नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण के लिए एक समान नीति यूनिफाइड पॉलिसी में संशोधन को मंजूरी दी गई. इसके तहत 800 वर्ग मीटर तक के छोटे भूखंडों और दुकानों के लिए आवेदन प्रक्रिया को आसान किया जाएगा.
पारिवारिक संपत्तियों पर ट्रांसफर शुल्क नहीं
पहले आयकर रिटर्न पूंजी और लेन-देन का ब्यौरा अनिवार्य होने से नए कारोबारियों को दिक्कत आ रही थी, अथॉरिटी ने अब इस अनिवार्यता को हटाने का निर्णय लिया है. इसी के साथ नई नीति के तहत दादा-दादी, नाना-नानी से मिलने वाली संपत्तियों पर अब कोई ट्रांसफर शुल्क नहीं देना होगा. इससे आम लोगों को सीधा लाभ मिलेगा. नोएडा में सिटी लॉजिस्टिक सिस्टम को मजबूत करने के लिए विशेष योजना बनाई जाएगी. इससे ट्रकों को जाम में फंसे बिना कंपनियों तक पहुंचने में आसानी हो सकेगी. इसके लिए स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर आईआईटी दिल्ली और आईआईटी रुड़की द्वारा प्रस्तुतीकरण दिया गया है. इसके आधार पर एक कंपनी का चयन किया जाएगा.
36 परियोजनाओं को मिला लाभ
बोर्ड बैठक में यह भी बताया गया कि अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों के तहत 57 परियोजनाओं में से 36 परियोजनाओं को अब तक लाभ मिल चुका है. प्राधिकरण अधिकारियों का कहना है कि इन फैसलों से रियल एस्टेट सेक्टर को गति मिलेगी निवेशकों और फ्लैट खरीदारों का भरोसा बढ़ेगा और नोएडा में व्यापार व औद्योगिक गतिविधियों को नया बल मिलेगा.
