देश में एक लाख और विदेश में 30 हजार जॉब दिलाएगी योगी सरकार, UP रोजगार मिशन को मंजूरी
कैबिनेट बैठक के बाद यूपी के श्रम एवं रोजगार मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि अब तक विदेशों में रोजगार के लिए राज्य को रिक्रूटिंग एजेंट (RA) एजेंसियों पर निर्भर रहना पड़ता था. लेकिन 'यूपी रोजगार मिशन' के गठन से सरकार खुद RA का लाइसेंस प्राप्त कर सकेगी.
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने युवाओं के रोजगार के लिए का बड़ा कदम उठाया है. कैबिनेट की बैठक में शुक्रवार को ‘यूपी रोजगार मिशन’ के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है. इस मिशन के तहत यूपी वालों को न केवल देश में बल्कि उन्हें विदेशों में भी रोजगार के अवसर मिलेंगे. इसके लिए उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन का गठन किया जाएगा.
कैबिनेट की बैठक के बाद यूपी के श्रम एवं रोजगार मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि अब तक सेवायोजन विभाग केवल रोजगार मेलों के माध्यम से बेरोजगार युवाओं को अवसर दिला रहा था. लेकिन अब यूपी रोजगार मिशन के गठन के साथ हम देश और विदेश दोनों स्तरों पर अपने युवाओं को सीधी नौकरी दिला सकेंगे. मिशन का लक्ष्य एक साल में देश में एक लाख और विदेशों में 25 से 30 हजार युवाओं को रोजगार देने का है.’
अब सरकार खुद RA का लाइसेंस प्राप्त करेगी
अनिल राजभर ने संवाददाताओं से बातचीत में बताया कि अब तक विदेशों में रोजगार के लिए राज्य को रिक्रूटिंग एजेंट (RA) एजेंसियों पर निर्भर रहना पड़ता था. लेकिन ‘यूपी रोजगार मिशन’ के गठन से सरकार खुद RA का लाइसेंस प्राप्त कर सकेगी. जिससे अब बेरोजगारों को सीधे विदेशों में रोजगार पर भेजा जा सकेगा. यह राज्य सरकार को किसी पर निर्भर किए बिना सीधे रोजगार देने में सक्षम बनाएगा.
उन्होंने कहा, ‘इस मिशन के गठन के साथ हमने एक स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित किया है. हमारा लक्ष्य एक साल में 25,000 से 30,000 बेरोजगार युवाओं को विदेश भेजना और भारत के निजी क्षेत्र में लगभग एक लाख युवाओं को रोजगार प्रदान करना है.’ श्रम मंत्री ने यह भी बताया कि वैश्विक स्तर पर यूपी की मैनपावर खासकर पैरा मेडिकल, नर्सिंग स्टाफ, ड्राइवर्स, कुशल श्रमिकों की मांग तेजी से बढ़ रही है.
पांच स्तरीय संरचना के साथ होगा पंजीकरण
श्रम एवं सेवायोजन विभाग के अधीन ‘उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन’, गठित होगा. जो सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत होगी. इसके लिए पंजीकरण पांच स्तरीय संरचना के साथ किया जाएगा. इनमें शासी परिषद, राज्य संचालन समिति, राज्य कार्यकारिणी समिति, राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (एसपीएमयू) और जिला कार्यकारिणी समिति शामिल होंगी. इसके तहत देश-विदेश में रोजगार मांग का सर्वेक्षण किया जाएगा.
वित्त और संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि बैठक में कुल 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है. जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रदेश के युवाओं को सशक्त और यूपी को ग्लोबल एचआर हब बनाने की दिशा में भी मील का पत्थर साबित होगी. यूपी रोजगार मिशन ‘हर हाथ को काम और हर हुनर को सम्मान’ देने के सरकार के वादे की पुष्टी करता है. विदेशी रोजगार में अब अन्य संस्थाओं की मदद नहीं लेनी पड़ेगी.
