प्रयागराज के प्राचीन मनकामेश्वर मंदिर में अब गर्भगृह में पूजा-अर्चना के लिए श्रद्धालुओं को पारंपरिक भारतीय वेशभूषा पहनना अनिवार्य होगा. मंदिर में नया ड्रेस कोड लागू किया गया है. यह निर्णय मंदिर की धार्मिक गरिमा और सनातन परंपराओं के संरक्षण के लिए लिया गया है.
पूर्व MLC हाजी इकबाल को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका दिया है. 6.33 करोड़ की रियल एस्टेट धोखाधड़ी मामले में कोर्ट ने उनकी FIR रद्द करने की मांग को ठुकरा दी है. साथ ही इसकी जांच यूपी STF से सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस (SFIO) को सौंप दी.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी आयुक्त निरंजन दास को जमानत दे दी है. निरंजन दास पर 2,161 करोड़ रुपये के कथित शराब घोटाले का आरोप है. कोर्ट ने नोएडा में दर्ज एफआईआर के मामले में यह राहत दी, जिसमें आरोप था कि उन्होंने अवैध होलोग्राम का उपयोग कर फायदा पहुंचाया.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत आदेश समय पर लागू न करने पर बड़ा एक्शन लिया है. जमानत में 10 दिन की देरी पर प्रदेश सरकार पर 50,000 रुपये का हर्जाना लगाया गया है. अदालत ने इसे लापरवाही मानते हुए निर्देश दिया कि यह राशि याचिकाकर्ताओं को दी जाए और दोषी पुलिस अधिकारियों से वसूली जाए.
प्रयागराज में अधिवक्ताओं ने जॉर्जटाउन पुलिस के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किया. वकीलों पर दर्ज FIR और एक महिला अधिवक्ता से कथित छेड़खानी मामले में पुलिस की निष्क्रियता को लेकर आक्रोश फूटा. प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर टायर जलाकर नारेबाजी की और थाना प्रभारी को हटाने की मांग की है.
प्रयागराज में करोड़ों की सरकारी जमीन पर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है. गोल्हैया गांव में 83 बीघा सार्वजनिक भूमि को निजी नामों पर दर्ज कराकर अवैध खरीद-फरोख्त की गई. जांच के बाद यह जमीन सरकार के खाते में वापस दर्ज हुई है. वहीं. इस मामले में कुल 19 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है.
उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किए जाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने अगले 6 हफ्तों के लिए सुनवाई टाल दी है. कोर्ट ने कहा कि इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच कर रही है, एक ही मामले पर दो अलग-अलग पीठ में सुनवाई संभव नहीं है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने देवरिया के थाने में बिजली न होने और जेनरेटर खराब होने पर कड़ी नाराजगी जताई है. कोर्ट ने इसे गंभीर प्रशासनिक लापरवाही करार दिया, जिससे सीसीटीवी फुटेज की जांच भी नहीं हो सकी. हाईकोर्ट ने देवरिया के एसपी से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है और एसएचओ को भी तलब किया.
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