राम मंदिर चढ़ावा चोरी: सुप्रीम कोर्ट ने खत्म की निगरानी, अब स्थानीय अदालत में चलेगा केस

अयोध्या राम जन्मभूमी मंदिर में दान की कथित चोरी से जुड़ी याचिकाओं का सुप्रीम कोर्ट ने निपटारा कर दिया है. उत्तर प्रदेश सरकार ने कोर्ट को सूचित किया कि इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है. इसके बाद अदालत ने CBI जांच की मांग वाली याचिकाओं का निपटारा कर दिया. साथ ही कहा कि स्थानीय अदालत मामले की सुनवाई जारी रखेगी.

CJI सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जज वी. मोहना की पीठ ने याचिका पर सुनवाई के दौरान यह निुर्देश दिया. उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि एसआईटी की जांच में पता चला है कि मंदिर में चढ़ावे की रकम की गिनती के दौरान यह चोरी हुई थी. कुछ आरोपियों ने इस रकम से संपत्ति खरीदी है.

मजिस्ट्रेट को आगे की कार्रवाई करने का निर्देश

राज्य सरकार ने बताया कि चोरी की रकम से संपत्ति खरीदी गई और बैंकों में जमा की गई है. पीठ ने इन बयानों को रिकॉर्ड पर लिया. साथ ही, चढ़ावा चोरी की स्वतंत्र जांच का अनुरोध करते हुए शीर्ष अदालत पहुंचे याचिकाकर्ताओं को राम मंदिर निधि गबन मामले की सुनवाई के दौरान अयोध्या की स्थानीय अदालत की सहायता करने की अनुमति दे दी.

सीजेआई सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने मजिस्ट्रेट को कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. जनहित को देखते हुए कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को मजिस्ट्रेट की सहायता करने की अनुमति दी है, ठीक उसी तरह जैसे किसी अपराध के पीड़ित को आपराधिक कार्यवाही में सहायता करने की अनुमति दी जाती है.

मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की

अदालत ने याचिकाओं का निपटारा करते हुए कहा कि उसने राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है. शीर्ष अदालत ने, मुख्य अयोध्या विवाद मामले में सुनाए गए फैसले के अनुसार राम मंदिर का निर्माण उसी जमीन पर हुआ है या नहीं, यह तय करने के अनुरोध वाली नयी याचिका पर विचार करने से भी इनकार कर दिया.

इससे पहले, 21 सितंबर को राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी की जांच कर रहे, अदालत द्वारा गठित विशेष जांच दल ने अदालत को बताया था कि वह 25 सितंबर को या उससे पहले अपना पहला आरोपपत्र दाखिल करेगा.