यूपी में DM-SP को आपदा प्रबंधन कोर्स करना अनिवार्य, एक महीने में पूरी करनी होगी ट्रेनिंग

उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं से जन-धन की हानि को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है. प्रदेश के सभी प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया है. राहत आयुक्त एवं अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉ. हृषिकेश भास्कर यशोद ने इस संबंध में पत्र भेजकर कड़े निर्देश जारी किए हैं.

मुख्य सचिव और नियुक्ति विभाग के नाम भेजे नए पत्र में अधिकारियों को भारत सरकार के कर्मयोगी पोर्टल (iGOT Karmayogi) पर उपलब्ध आपदा प्रबंधन कोर्सेस में भाग लेना अनिवार्य होगा. जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक सहित अन्य जनपदीय अधिकारियों को एक महीने के अंदर ऑनलाइन माध्यम से यह ट्रेनिंग लेनी होगी.

नवनियुक्त अधिकारियों के लिए विशेष निर्देश

इसमें जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक, ​मुख्य विकास अधिकारी एवं नगर आयुक्त, ​ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, अपर जिलाधिकारी और उपजिलाधिकारी, अपर नगर आयुक्त, अपर पुलिस अधीक्षक एवं तहसीलदार शामिल हैं. साथ ही स्पष्ट किया है कि इन अधिकारियों को कोर्स पूरा करने के बाद अपना प्रतिभागिता प्रमाण-पत्र राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को देना होगा.

साथ ही, इन पदों पर तैनात होने वाले नवनियुक्त अधिकारियों के लिए पद ग्रहण करने के पहले महीने के भीतर ही इन कोर्सेस को पूरा करना अनिवार्य कर दिया गया है. इसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में बाढ़, सर्पदंश, लू , शीतलहर और ओलावृष्टि जैसी आपदाओं का खतरा बना रहता है. इसलिए जन-धन की हानि को कम करने के लिए यह उपयोगी होगा.

कर्मयोगी पोर्टल पर इन विषयों पर होगी ट्रेनिंग

कर्मयोगी पोर्टल पर उपलब्ध जिन प्रमुख विषयों पर ट्रेनिंग दी जाएगी, उनमें ​प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदा प्रबंधन योजना, ​बाढ़, वज्रपात (बिजली गिरना) और हीटवेव रिस्पॉन्स ट्रेनिंग, ​आपदा के दौरान संचार के विभिन्न साधनों का उपयोग और ​जोखिम मूल्यांकन और नियंत्रण की ट्रेनिंग दी जाएगी. यूपी जैसे बड़े राज्यों में यह ट्रेनिंग बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है.