UP में 4 दिन नहीं होगी ज़मीन की रजिस्ट्री! IG स्टांप ने दिए आदेश; ये है वजह

उत्तर प्रदेश में 8 से 11 नवंबर तक जमीन रजिस्ट्री प्रक्रिया स्थगित रहेगी. निबंधन विभाग के ऑनलाइन पोर्टल का सर्वर मेघराज क्लाउड से नेशनल गवर्नमेंट क्लाउड पर स्थानांतरित किया जा रहा है. आईजी निबंधन नेहा शर्मा ने आदेश जारी कर आम जनता व अधिवक्ताओं को सूचित करने को कहा है. साथ ही उन्होंने अधिकारियों कर्मचारियों को कार्यालय में मौजूद रहने को कहा है.

यूपी में चार दिन बंद रहेगी रजिस्ट्री Image Credit:

उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में 8 नवंबर से 11 नवंबर के बीच जमीनों की रजिस्ट्री नहीं होगी. इस संबंध में उत्तर प्रदेश महानिरीक्षक निबंधन IAS नेहा शर्मा ने आदेश जारी किया है. यह आदेश सभी सहायक महानिरीक्षक निबंधन को भेजे गए हैं. इसमें उन्हें निर्देशित किया गया है कि इन चार दिनों में स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के ऑनलाइन पोर्टल का काम चलेगा. इसकी वजह से NIC द्वारा संचालित मेघराज क्लाउड सर्वर से नेशनल गवर्नमेंट क्लाउड NGC पर ट्रांसफर का काम बाधित रहेगा. इस प्रक्रिया के पूरी होने के बाद ही रजिस्ट्री प्रक्रिया दोबारा से शुरू हो सकेगी.

जानकारी के मुताबिक यूपी में जमीनों की रजिस्ट्री प्रक्रिया में कई तरह की सुधार की कवायद चल रही है. इसी क्रम में मौजूदा सर्वर का काम दूसरे सर्वर पर ट्रांसफर किया जा रहा है. इसकी वजह से 8 से 11 नवंबर तक सर्वर पर रजिस्ट्रेशन का काम नहीं हो सकेगा. ऐसे में संपत्तियों की रजिस्ट्री का काम ठप रहेगा. चूंकि 8 नवंबर को सेकेंड सटरडे है और 9 नवंबर को रविवार है. ऐसे में लोगों को बाकी के दो दिन ही थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा.

सर्वर ट्रांसफर का होगा काम

यह जानकारी आईजी निबंधक नेहा शर्मा ने दी. मंगलवार को जारी अपने आदेश में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि विभाग के ऑनलाइन पोर्टल का काम चल रहा है. इसमें एनआईसी द्वारा संचालित मेघराज क्लाउड सर्वर को नेशनल गवर्नमेंट
क्लाउट (एनजीसी) पर शिफ्ट किया जा रहा है. इस दौरान सर्वर पर रजिस्ट्रेशन का काम संभव नहीं है. इस स्थिति में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया ठप रही.

आफिस में मौजूद रहेंगे अधिकारी कर्मचारी

उन्होंने अपने आदेश में संबंधित सूचना को आम लोगों, अधिवक्ताओं व दस्तावेज लेखकों तक पहुंचाने को कहा है. यह जानकारी समय रहते प्रसारित होने से लोगों को कम से कम परेशानी होगी. इसी के साथ उन्होंने विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को ड्यूटी टाइम के हिसाब से अपने दफ्तरों में मौजूद रहकर नियमित काम करते रहने को कहा है. साथ ही आवश्यकता के मुताबिक सर्वर टेस्टिंग में मदद करने का भी निर्देश दिया है.