सहारा की जमीन पर नए विधानसभा भवन को बनाने की कवायद तेज, जमीन के सर्वे के लिए चुनी गई कंसल्टेंसी कंपनी
लखनऊ के गोमतीनगर में सहारा इंडिया को करीब 245 एकड़ जमीन आवंटित थी. इसकी लीज रद्द होने के बाद यह अब पूरी तरह से शासन के नियंत्रण में है. अब सरकार इसपर नए विधानसभा भवन को बनाने की तैयारी में है. इसके लिए अब एलडीए ने कंसल्टेंसी कंपनी को नियुक्त कर लिया है. यह कंपनी जमीन की तकनीकी सर्वे और फिजिबिलिटी स्टडी का काम करेगी.
लखनऊ में गोमती नगर के विपुल खंड में सहारा इंडिया की जमीन पर नए विधानसभा भवन और सचिवालय परिसर के निर्माण को लेकर एलडीए की तरफ से अहम कदम उठाए जा रहे हैं. लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने इस परियोजना के लिए एक कंसल्टेंसी कंपनी को नियुक्त कर लिया है. इस कंपनी का काम जमीन की तकनीकी सर्वे और फिजिबिलिटी स्टडी करना होगा.
सहारा इंडिया के नाम आवंटित थी 245 एकड़ जमीन
लखनऊ के गोमतीनगर में सहारा इंडिया को करीब 245 एकड़ जमीन आवंटित रही थी. इसकी लीज रद्द होने के बाद यह अब पूरी तरह से शासन के नियंत्रण में है. पिछले कुछ महीनों में LDA ने सहारा शहर की करीब 245 एकड़ जमीन की पैमाइश और सर्वे का काम पूरा कर लिया है.
कंसल्टेंसी कंपनी को 2 महीनों के भीतर देना होगा रिपोर्ट
एलडीए ने कंसल्टेंसी कंपनी को 2 महीनों के भीतर जमीन की तकनीकी सर्वे और फिजिबिलिटी टेस्ट के लिए डिटेल्ड रिपोर्ट देने को कहा है. इसमें जमीन की सटीक सीमाएं, मौजूदा भौतिक स्थिति, वर्तमान उपयोग, निर्माण की संभावनाएं और संभावित चुनौतियों का आकलन शामिल होगा.यह रिपोर्ट LDA के माध्यम से शासन को भेजी जाएगी. इस आधार पर ही तय होगा कि यहां परिसर को किस तरीके और स्वरूप में विकसित किया जाए.
विधायी जरूरतों को पूरा करेगा नया विधानभवन
सहारा इंडिया की यह जमीन मूल रूप से नगर निगम और LDA की थी. इसे सहारा इंडिया को लीज पर दी गई थी. अब इस जमीन को नए विधान भवन के लिए इस्तेमाल में लाए जाने की योजना है. यह राज्य की विधायी जरूरतों को पूरा करेगी. विभागों का समन्वय और आगे की योजना- परियोजना की जिम्मेदारी के आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है. वहीं, लोक निर्माण विभाग को विशेष कार्य इकाई के रूप में निर्माण से जुड़े तकनीकी पहलुओं पर काम करने का दायित्व सौंपा गया है.
