IGRS शिकायतों में लापरवाही पर सख्त एक्शन, नोएडा प्राधिकरण के CEO ने  8 अधिकारियों का वेतन रोका

नोएडा प्राधिकरण के CEO डॉ. लोकेश एम ने लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. उन्होंने 8 वरिष्ठ अधिकारियों के वेतन पर रोक लगा दी है. इन सभी पर IGRS जन शिकायतों के समाधान में लापरवाही बरतने के आरोप है. यह कार्रवाई लंबे समय से लंबित पानी, सीवर, आवंटन और अन्य जन समस्याओं से संबंधित शिकायतों पर की गई.

दरअसल, CEO डॉ. लोकेश एम ने अधिकारियों के साथ एक समीक्षा की. इसमें पाया गया कि कई विभागों में 12 से अधिक शिकायतें समय सीमा से पुरी नहीं की गई. कई लंबे समय से लंबित पड़ी थीं. ये वही शिकायतें हैं जो आम नागरिकों द्वारा IGRS पोर्टल पर दर्ज की जाती हैं. अधिकारियों को बार-बार निर्देश दिए थे, लेकिन गंभीरता से नहीं लिया गया.

IGRS शिकायतों में लापरवाही अस्वीकार्य है- CEO

सीईओ के द्वारा हर समीक्षा मे अधिकारियों को बार-बार निर्देश दिए जाते की सभी विभाग के अधिकारी व कर्मचारी अपनी शिकायतों को प्राथमिकता दें. समय पर समाधान सुनिश्चित करें. इसके बावजूद पानी, सीवर, आवंटन, भूलेख, योजनाओं, प्लॉटिंग और विकास कार्यों से जुड़ी समस्याएं काफी समय से लंबित पायी गई, जिसपर सीईओ ने सख्त एक्शन लिया है.

प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO) ने कहा कि जन समस्याओं का समाधान प्राधिकरण की शीर्ष प्राथमिकता है. IGRS शिकायतें सीधे जनता की पीड़ा और आवश्यकताओं से जुड़ी होती हैं. इनके निस्तारण में किसी तरह की देरी या लापरवाही अस्वीकार्य है. साथ ही अधिकारियों को चेतावनी दी है कि काम में सुधार न होने पर और कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

इन आठ अधिकारियों का रोका गया वेतन

सीईओ की ओर से जिन 8 अधिकारियों पर कार्यवाही की गई है उनमें क्रांति शेखर सिंह विशेष कार्याधिकारी (ग्रुप हाउसिंग), अरविन्द कुमार सिंह विशेष कार्याधिकारी (भूलेख), एके अरोड़ा महाप्रबंधक (सिविल), एसपी सिंह महाप्रबंधक (सिविल), आरपी सिंह महाप्रबंधक (जल), मीना भार्गव महाप्रबंधक (नियोजन), प्रिया सिंह सहायक महाप्रबंधक (औद्योगिक) और संजीव कुमार बेदी सहायक महाप्रबंधक (आवासीय भूखंड) शामिल हैं.