घरों पर लाल निशान, तीन दिन का अल्टीमेटम… कॉलोनी खाली करने के निर्देश से हड़कंप; बढ़ा तनाव
सहारनपुर की इंदिरा कॉलोनी में अधिकतर घरों के बाहर लाल निशान लगाए गए हैं, जिससे निवासियों में हड़कंप मच गया. कॉलोनी तीन दिन में खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया है. इसके लिए लाउड स्पीकर से घूम-घूमकर एनाउंस भी किया जा रहा है. कहा जा रहा है कि ये कॉलोनी सिंचाई विभाग की जमीन है.
सहारनपुर के बेहट कस्बे की इंदिरा कॉलोनी के निवासियों में हड़कंप मच गया है. सिंचाई विभाग ने सिर्फ 70 घरों को छोड़कर बाकी पर लाला और पीला निशान लगा दिया है. सभी को तीन दिन का अल्टीमेटम देते हुए कॉलोनी खाली करने को कहा जा रहा है. चेतावनी दी गई है कि ऐसा न करने पर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जाएगी.
दरअसल, बेहट कस्बे से सटी इंदिरा कॉलोनी में सोमवार को सिंचाई विभाग के तमाम आला अधिकारियों का जमावड़ा लगा. राजस्व स्टाफ और कोतवाली बेहट पुलिस बल के साथ गर्ल्स डिग्री कॉलेज के पास पहुंचे. इस दौरान अधिकतर घरों पर निशान लगाया गया. कहा गया कि ये जमीन सिंचाई विभाग की है, जिसपर अवैध निर्माण हुआ है.
अवैध निर्माण हटा लें, नहीं तो लगेगा जुर्माना
इंदिरा कॉलोनी और सिंचाई विभाग की जमीन पर बने मकानों को खाली कर कब्जा हटाने का ऐलान किया गया है. स्पीकर पर चेतावनी दी जा रही है कि यदि तीन दिन के भीतर कब्जे नहीं हटाए गए तो विभाग ध्वस्तीकरण की कार्यवाही करेगा. अच्छा होगा खुद से अवैध निर्माण हटा लें, नहीं तो जुर्माना भी वसूला जाएगा.
इस दौरान कॉलोनी के लोगों ने अधिकारियों को कोर्ट द्वारा दिए गए स्टे की कॉपी दिखाई और कार्यवाही रोकने की बात कही. लेकिन अधिकारियों ने कोर्ट के आदेश को ना मानते हुए घरों पर निशान लगाने की कार्यवाही की. एसडीएम बेहट मानवेंद्र सिंह भी मौके पर पहुंचे. जहां उन्होंने सपा विधायक के प्रतिनिधि से बातचीत की.
बाढ़ आने के कारण कागज नष्ट हो गए- MLA प्रतिनिधि
सपा विधायक उमर अली खान के बाहर होने के कारण उनके प्रतिनिधि फैजान फैज मौके पर पहुंचे और अधिकारियों से बातचीत की. सरफराज खान का कहना है कि जो भूमि सिंचाई विभाग की है, वो खसरा नंबर 729 में है और वह भूमि खाली पड़ी है, जबकि जिस भूमि पर लोग रह रहे है, वो उनकी अपनी खरीदी जमीन है.
सरफराज ने कहा कि इसके कागज भी उनके पास थे, लेकिन 1999 में बाढ़ आने के कारण वे कागज नष्ट हो गए. कॉलोनी के लोगों का आरोप है कि कोर्ट का स्टे होने के बावजूद उन्हें परेशान किया जा रहा है. वे इस कार्यवाही के संबंध में कोर्ट में अपनी बात रखेंगे. अधिकारी का कहना है स्टे लेकर आए 70 मकानों को छोड़ दिया गया है.
बिजली-पानी बंद करने के लिए भी भेजा गया पत्र
उप राजस्व अधिकारी विशेष सैनी ने कहा कि उन्हें पूर्व में नोटिस दिए गए थे. लेकिन 70 लोग कोर्ट से स्टे ले आए. अब 70 मकानों को छोड़कर बाकी निशानदेही की जा रही है, तीन दिन के भीतर खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया है. इसके अलावा बिजली और पानी बंद करने के लिए भी संबंधित विभागों को पत्र भेजा गया है.
