यूपी के सभी शैक्षणिक संस्थानों की होगी जांच, ABVP की मांग पर योगी सरकार का बड़ा फ़ैसला

उत्तर प्रदेश में जितने भी कोर्सेज शैक्षणिक संस्थानों में चल रहैं, अब उनके मान्यता को लेकर जांच की जाएगी. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् यानी एबीवीपी की मांग पर सरकार की तरफ से इन सुधारों को करने का फैसला किया गया है. ऐसे संस्थान जहां पर उस विशेष कोर्स के लिए मान्यता मौजूद नहीं है, इसके बावजूद भी अगर उस कोर्स का संचालन करते हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी.

छात्रों की शिक्षा और उनके भविष्य को लेकर ये फैसला लिया गया है ताकि, किसी भी अनियमितता की वजह से न तो स्टूडेंट्स का समय खराब हो सके और न ही जीवन. एबीवीपी की मांग के मुताबिक, यूपी के सभी मंडलों में मंडलायुक्त की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी द्वारा जांच के निर्देश दिए गए हैं.

सरकारी जमीन पर बनाए गए संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई

इस फैसले के तहत ऐसे संस्थान जो कि सरकारी/ग्राम समाज की जमीन को अतिक्रमण या कब्जा करके बनाए गए हैं. पहले तो उनकी पहचान की जाएगी. इसके बाद उन सभी के खिलाफ विधि संगत कार्रवाई की जाएगी. यानी अब मनमानी करके बनाए गए संस्थानों की नकेल जल्द ही कसने के लिए सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है.

शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थी एवं अभाविप कार्यकर्ताओं पर हमला करने वाले 6 उपद्रवी गुंडों को गिरफ्तार कर लिया गया है. 1 सितंबर को छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज के बाद, मुख्यमंत्री ने बाराबंकी के सर्किल ऑफिसर को तत्काल हटाने का आदेश दिया था. बाद में, इस घटना में शामिल पाए गए चार अन्य पुलिसकर्मियों को भी सस्पेंड किया गया था.

सीएम योगी के साथ हुई मीटिंग

रामस्वरूप यूनिवर्सिटी मामले में एक सितंबर को छात्रों पर हुए लाठी चार्ज को लेकर एबीवीपी कार्यकर्ताओं का विरोध अब खत्म हो गया है. सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद एबीवीपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से ये फैसला लिया गया है. ABVP के कार्यकर्ताओं के मुताबिक, उन्हें सीएम की तरफ से इस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई आश्वासन दिया है.

उन्होंने कहा कि प्रशासन, पुलिस और शिक्षा विभाग के स्तर पर जांच के आदेश दिए गए हैं. ABVP मीडिया समन्वयक अभिनव मिश्रा के मुताबिक,सीएम ने उनकी सभी मांगो को पूरा करने का भरोसा दिलाया है, जिसमें से संस्थानों में चल पाठ्यक्रमों की मान्यता भी एक है.