योगी सरकार की अवैध शराब पर कड़ी कार्रवाई, जून में 30% राजस्व में बढ़ोतरी

उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने अवैध शराब के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की है. जून 2025 में 4,458.22 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड राजस्व अर्जित हुआ, जो पिछले वर्ष की तुलना में 30% अधिक है. 15-दिवसीय विशेष अभियान में 1,42,401 लीटर अवैध शराब जब्त की गई और 924 लोगों को गिरफ्तार किया गया.

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उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अवैध शराब के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस नीति को और मजबूत करते हुए प्रभावी कार्रवाई की है. आबकारी विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के जून माह में न केवल अवैध शराब के कारोबार पर नकेल कसी, बल्कि 4,458.22 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड राजस्व भी अर्जित किया. पिछले साल जून में 3,431.20 करोड़ रुपए वसूले गए थे. जबकि इस साल जून में 1,027.02 करोड़ रुपए जमा हुए हैं जो करीब 30% अधिक है.

15 दिन का विशेष अभियान, हजारों लीटर शराब जब्त

आबकारी एवं मद्यनिषेध राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नितिन अग्रवाल ने बताया कि 6 से 20 जून 2025 तक चले 15 दिवसीय विशेष प्रवर्तन अभियान में 5,079 मामले दर्ज किए गए. इस दौरान 1,42,401 लीटर अवैध शराब बरामद की गई और 924 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से 189 को जेल भेजा गया. इसके अलावा, तस्करी में शामिल तीन वाहनों को भी जब्त किया गया. यह अभियान अवैध शराब के कारोबार को रोकने में अत्यंत प्रभावी रहा.

वित्तीय वर्ष में अब तक की कार्रवाई

आंकड़ों के मुताबिक, वित्तीय वर्ष 2025-26 के जून महीने तक आबकारी विभाग ने 29,784 मामले दर्ज किए, जो अवैध शराब के निर्माण, बिक्री और तस्करी में शामिल थे. इस दौरान आबकारी विभाग ने कुल 7.72 लाख लीटर अवैध शराब भी जब्त किया है.  वहीं, इस मामले में अबतक 5,559 आरोपियों को को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस के मुताबिक, इनमें से 1,075 लोगों को जेल भेजा गया. जबकि तस्करी में उपयोग हुए करीब 35 वाहनों को भी जब्त किया गया है. आंकड़े बताते हैं कि इस वित्तीय वर्ष में अवैध शराब तस्करों पर अधिक नकेल कसी गई है.

पिछले साल से बेहतर प्रदर्शन

आबकारी विभाग के मुताबिक, पिछले वित्तीय वर्ष यानी 2024-25 में जून तक 27,276 मामले दर्ज किए गए थे. 7.38 लाख लीटर अवैध शराब की जब्त हुई थी जबकि कुल 6,426 लोग को गिरफ्तार किया गया था. आंकड़े बताते हैं कि इस बार न केवल कार्रवाई में तेजी आई, बल्कि इससे आने वाले राजस्व में भी 20% तक की वृद्धि दर्ज हुई है. वहीं, पहली तिमाही (अप्रैल-जून 2025) में विभाग ने 14,400 करोड़ रुपए के लक्ष्य के मुकाबले 14,229 करोड़ रुपए (98.8%) हासिल किए, जो पिछले साल इसी अवधि के दौरान 11,783.76 करोड़ रुपए जमा हुए थे.