यूपी में वोटर लिस्ट से नाम गायब है तो घबराएं नहीं, अब बिना डर भरें फॉर्म-6; धारा-31 में नहीं होगी कार्रवाई

उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची से नाम गायब होने पर अब घबराने की जरूरत नहीं, चुनाव आयोग ने बड़ी राहत दी है. पहले पंजीकृत मतदाता बिना किसी डर के फॉर्म-6 भरकर अपना नाम दोबारा जुड़वा सकते हैं. धारा-31 के तहत कोई कार्रवाई नहीं होगी, बशर्ते आप किसी और जगह पंजीकृत न हों.

Pankaj Chaturvedi

Published on: 11 Nov 2026 06:59 AM

फॉर्म-6 में घोषणा को लेकर थी मतदाताओं में आशंका Image Credit:

उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR) के बीच उन लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है, जिनका नाम पहले मतदाता सूची में दर्ज था, लेकिन अब वर्तमान वोटर लिस्ट से गायब है. ऐसे पूर्व मतदाता अब बिना किसी डर या संकोच के फॉर्म-6 भरकर दोबारा अपना नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं.

भारत निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि केवल पूर्व में मतदाता सूची में पंजीकृत होने के आधार पर फॉर्म-6 भरने वाले व्यक्ति के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा-31 के तहत कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी.

मामले में कार्रवाई की आशंका से राहत

यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने 10 नवंबर को इस संबंध में जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि आयोग ने SIR से पहले की मतदाता सूची में पंजीकृत रहे, लेकिन वर्तमान सूची में नाम नहीं होने वाले मतदाताओं को लेकर महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं. इसके तहत ऐसे मतदाताओं को फॉर्म-6 भरने पर मिथ्या घोषणा के मामले में कार्रवाई की आशंका से राहत दी गई है.

अब धारा-31 के तहत कार्रवाई नहीं होगी

दरअसल, फॉर्म-6 में पहली बार मतदाता सूची में नाम शामिल कराने से संबंधित घोषणा करनी होती है. ऐसे में पहले से मतदाता रहे लोगों को यह आशंका थी कि दोबारा फॉर्म-6 भरने पर उनके खिलाफ गलत घोषणा करने के आरोप में कार्रवाई हो सकती है. इसी आशंका को दूर करते हुए चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि केवल इस वजह से कि संबंधित व्यक्ति का नाम पहले मतदाता सूची में दर्ज था, उसके खिलाफ धारा-31 के तहत कार्रवाई नहीं की जाएगी.

हालांकि, इन शर्तों का करना होगा पालन

चुनाव आयोग की यह राहत कुछ शर्तों के साथ दी गई है. संबंधित व्यक्ति का नाम किसी अन्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में पहले से पंजीकृत नहीं होना चाहिए. इसके अलावा फॉर्म-6 में की गई अन्य सभी घोषणाएं भी विधि सम्मत होनी चाहिए. यानी एक से अधिक स्थानों पर मतदाता के रूप में पंजीकरण कराने की अनुमति नहीं है.

सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश जारी

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि प्रदेश के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों (DEO) को आयोग के निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए कहा गया है. इन दिशा-निर्देशों को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ERO), सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (AERO) और संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाने के साथ ही व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश भी दिए गए हैं.

अब बिना किसी भय या संकोच के भरें फॉर्म-6

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने प्रदेश के सभी पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे वर्तमान मतदाता सूची में अपना नाम जरूर जांच लें. यदि SIR से पहले की मतदाता सूची में नाम दर्ज होने के बावजूद वर्तमान सूची में नाम नहीं है, तो बिना किसी भय या संकोच के फॉर्म-6 भरकर आवेदन करें, ताकि उनका नाम मतदाता सूची में शामिल किया जा सके.

चुनावी नजरिये से क्यों अहम है यह फैसला?

उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची का विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण बेहद महत्वपूर्ण है. ऐसे में बड़ी संख्या में उन मतदाताओं के सामने दोबारा पंजीकरण का सवाल है, जिनके नाम पुरानी सूची में तो थे, लेकिन मौजूदा सूची में नहीं मिल रहे हैं. आयोग की इस स्पष्टता से ऐसे मतदाताओं की आशंका दूर होगी और वे बिना कानूनी कार्रवाई के डर के अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकेंगे.

वोटर लिस्ट में 16 दिसंबर तक जुड़वा सकते हैं नाम

चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी करने की तारीख आगे बढ़ाकर अब 17 नवंबर 2026 कर दी है. इसके बाद नाम जुड़वाने, कटवाने या किसी तरह की गलती सुधारने के लिए 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक का समय मिलेगा. मिले दावों और आपत्तियों का निपटारा 28 दिसंबर 2026 तक किया जाएगा. और इलेक्टोरल रोल का फाइनल पब्लिकेशन पहले के शेड्यूल के मुताबिक 04 जनवरी 2027 को होगा.