बाराबंकी में धान खरीद में भारी धांधली, जिला पंचायत बोर्ड बैठक में बवाल; विधायक ने लगाए ये आरोप

बाराबंकी जिला पंचायत बैठक में धान खरीद में भारी धांधली और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे. विधायक सुरेश यादव ने बिचौलियों और अधिकारियों की मिलीभगत से 'आधार-खतौनी' फर्जीवाड़ा का दावा किया. किसानों से ₹200 प्रति कुंतल अवैध वसूली का भी आरोप है. खाद्य मंत्री ने सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया.

बैठक के दोरान विधायक सुरेश यादव और खाद्य राज्य मंत्री सतीशचंद्र शर्मा Image Credit:

बाराबंकी में शुक्रवार को जिला पंचायत की बोर्ड बैठक हुई. इसमें किसानों के धान की सरकारी खरीद को लेकर जमकर हंगामा हुआ. सदर सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक सुरेश यादव ने सरकारी क्रय केंद्रों पर बिचौलियों द्वारा धान खरीद किए जाने का गंभीर आरोप लगाया. इस दौरान यूपी के खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री सतीशचंद्र शर्मा भी मौजूद थे.

विधायक ने कहा कि किसानों के नाम पर बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हो रही है, जिससे वास्तविक किसानों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है. उनका आरोप है कि अब तक दर्शाई गई धान खरीद में ‘आधार कार्ड किसी का और खतौनी किसी और की’ लगाकर खरीद दर्ज की गई है. यह खुला फर्जीवाड़ा अधिकारियों की मिलीभगत के बिना संभव नहीं है.

खाद्य राज्य मंत्री सतीशचंद्र शर्मा ने विधायक से लिखित शिकायत देने को कहा और आश्वासन दिया कि शिकायत मिलने पर पूरे मामले की जांच कर सख्त कार्रवाई की जाएगी. बैठक में मौजूद किसान नेता एवं पंचायत सदस्य रामबरन वर्मा ने भी धान खरीद प्रक्रिया पर सवाल उठाए. साथ ही क्रय केंद्रों पर तैनात अधिकारियों की भूमिका को संदिग्ध करार दिया.

रामबरन वर्मा ने आरोप लगाया कि किसानों को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समय रहते जांच नहीं हुई तो किसानों में आक्रोश और बढ़ेगा. वहीं पंचायत सदस्य मोहम्मद शहंशाह ने और गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि धान खरीद के नाम पर अधिकारियों द्वारा प्रति कुंतल या प्रति किसान ₹200 की अवैध वसूली की जा रही है.

इन आरोपों पर राज्य मंत्री सतीशचंद्र शर्मा ने सफाई देते हुए कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों के समय कोई पोर्टल व्यवस्था नहीं थी, लेकिन वर्तमान सरकार ने पोर्टल प्रणाली लागू की है. अब धान खरीद पूरी तरह पारदर्शी है और भुगतान सीधे किसानों के खातों में किया जा रहा है. मंत्री ने कहा कि यदि कहीं कोई खामी है तो उसे दूर करने का काम भी सरकार लगातार कर रही है.