यूपी RERA ने 7 नए प्रोजेक्ट्स को दी मंजूरी, बनेंगी 1024 यूनिट्स; नोएडा, लखनऊ समेत 5 जिले शामिल

उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (RERA) की 192वीं अथॉरिटी बैठक में 7 परियोजनाओं को मंजूरी मिली है. इसे पांच जिलों में कुल ₹416.94 करोड़ की अनुमानित लागत से विकसित किया जाएगा. इन परियोजनाओं के माध्यम से प्रदेश में कुल 1,024 आवासीय एवं व्यावसायिक यूनिटों का निर्माण प्रस्तावित है. यह रियल एस्टेट क्षेत्र को और गति देगा.

यह परियोजना प्रदेश के 5 शहरों, नोएडा, लखनऊ, मथुरा, बरेली और मेरठ में स्थित हैं. यूपी रेरा अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी ने कहा कि यह दर्शाती है कि यूपी में रियल एस्टेट क्षेत्र लगातार संगठित और संतुलित रूप से आगे बढ़ रहा है. यह निवेश न केवल आवासीय और व्यावसायिक अवसंरचना को मजबूत करेगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी सृजित करेगा.

पांच शहरों में 7 परियोजनाओं को मिली स्वीकृति

• नोएडा में 181.36 करोड़ की लागत वाली 2 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। ये दोनों परियोजनाएं व्यावसायिक श्रेणी की हैं, जिनके अंतर्गत कुल 298 यूनिटों का निर्माण किया जाएगा. इससे नोएडा में बढ़ती व्यावसायिक गतिविधियों और निवेश संभावनाओं को और मजबूती मिलेगी.
• मथुरा में 154.92 करोड़ की लागत वाली 2 आवासीय परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिनके माध्यम से कुल 565 आवासीय यूनिटों का निर्माण होगा. यह मथुरा क्षेत्र में आवासीय सुविधाओं के विस्तार और नियोजित विकास में सहायक होंगी.
• राजधानी लखनऊ में ₹27.65 करोड़ की लागत वाली 1 व्यावसायिक परियोजना को मंजूरी दी गई है, जिसके अंतर्गत कुल 30 यूनिटों का निर्माण प्रस्तावित है। इससे शहर में संगठित व्यावसायिक ढांचे को बल मिलेगा.
• बरेली में ₹24.56 करोड़ की लागत वाली 1 आवासीय परियोजना को स्वीकृति दी गई है, जिसमें कुल 106 यूनिटों का निर्माण किया जाएगा। यह परियोजना शहर में आवासीय विकास को नई गति प्रदान करेगी.
• मेरठ में 28.45 करोड़ की लागत वाली 1 परियोजना को मंजूरी दी गई है, जो आवासीय एवं व्यावसायिक दोनों श्रेणियों की है. इस मिश्रित उपयोग परियोजना के अंतर्गत कुल 25 यूनिटों का निर्माण किया जाएगा, जिससे संतुलित शहरी विकास को बढ़ावा मिलेगा.

प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी

संजय भूसरेड्डी ने कहा कि यूपी रेरा पारदर्शिता, समयबद्ध परियोजना पूर्णता और गृह खरीदारों के हितों की सुरक्षा के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है. और जिम्मेदार और गुणवत्तापूर्ण निवेश को निरंतर प्रोत्साहित करता रहेगा. यह आवासीय परियोजनाएं लोगों की बढ़ती मांगों को पूरा करेंगी, वहीं व्यावसायिक यूनिट व्यापार, सेवाओं और रोजगार के नए अवसर सृजित करेंगी.

इन 7 परियोजनाओं में प्रस्तावित ₹416.94 करोड़ का निवेश प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अनेक अवसर उत्पन्न करेगा. निर्माण कार्यों से श्रमिकों, इंजीनियरों, तकनीकी विशेषज्ञों और सेवा क्षेत्र को लाभ मिलेगा. साथ ही निर्माण सामग्री, परिवहन, वित्त और अन्य उद्योगों को भी प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी.