UP पुलिस में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में बड़ा अपडेट, 8-10 जून तक होंगे एग्जाम; यहां पढ़ें पूरी जानकारी

उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तारीखें घोषित कर दी गई हैं. UPPBPB के अनुसार, परीक्षा 8 से 10 जून तक होगी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में तीन साल की छूट भी मिली है. परीक्षा से संबंधित सभी जानकारी और एडमिट कार्ड UPPBPB की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे.

सांकेतिक तस्वीर

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है. यूपी पुलिस में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की डेट घोषित कर दी गई है. यह परीक्षा 8 से 10 जून तक कराई जाएगी. उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPBPB) ने इस संबंध में मंगलवार की शाम को प्रेसनोट जारी किया है. कुल 32,679 पदों के लिए यह परीक्षा तीनों दिन दो-दो पालियों में होगी.

बोर्ड की ओर से जारी प्रेसनोट में बताया गया है कि कांस्टेबल भर्ती परीक्षा से संबंधित सभी तरह की जानकारी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए जाएंगी. इसी वेबसाइट से आवेदकों को परीक्षा केंद्र के बारे में सूचित किया जाएगा और यहीं से आवेदक अपने एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकेंगे. बोर्ड की ओर से परीक्षा के डेट घोषित किए जाने से आवेदकों को बड़ी राहत मिली है.

आयु सीमा में मिली 3 साल की छूट

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर आवेदकों के हितों को प्राथमिकता देते हुए पुलिस कांस्टेबल एवं समकक्ष पदों पर प्रस्तावित इस सीधी भर्ती-2025 में अधिकतम आयु सीमा में एकमुश्त तीन वर्ष की छूट दी गई है. सरकार ने यह निर्णय उत्तर प्रदेश लोक सेवा (भर्ती के लिए आयु सीमा का शिथिलीकरण) नियमावली-1992 के नियम-3 के तहत लिया है. 31 दिसंबर 2025 को जारी भर्ती विज्ञप्ति के तहत 5 जनवरी 2026 को जारी शासनादेश के जरिए इसे लागू किया गया है.

पिछले साल हुई सबसे बड़ी भर्ती

पुलिस भर्ती में आयु सीमा की वजह से बड़ी संख्या में आवेदक प्रक्रिया से बाहर हो रहे थे, लेकिन सरकार के इस फैसले से इन आवेदकों को भी सरकारी नौकरी में आने का बड़ा अवसर मिला है. बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा वर्ष 2024 में प्रदेश में कांस्टेबल पदों के लिए कुल 60,244 पदों पर भर्तियां की थीं. वह अब तक की सबसे बड़ी थी. इस भर्ती प्रक्रिया के तहत चयनित सभी पदों में से 20 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित रखा गया था.