यूपी में सरकारी शिक्षकों को बड़ा तोहफा! कैशलेस मेडिकल योजना को कैबिनेट की हरी झंडी

योगी सरकार ने गुरुवार को बेसिक और माध्यमिक शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा योजनाओं को मंज़ूरी दे दी. इससे प्रदेश के 15 लाख लाभार्थियों को यह सुविधा मिलेगी. पिछले साल शिक्षक दिवस के अवसर इसकी घोषणा हुई थी, आज इसे कैबिनेट की हरी झंडी मिली है. सरकार को इस योजना पर अनुमानित ₹447 करोड़ का खर्च आएगा.

कैबिनेट बैठक के बाद संवाददाताओं को संबोधित करते हुए वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि मंत्रिमंडल के सामने 32 प्रस्ताव रखे गए थे, जिनमें से 30 को मंजूरी दे दी गई जबकि दो को रोक दिया गया. बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि इसमें शिक्षकों के लिए जिला स्तर पर सत्यापन तंत्र स्थापित किया जाएगा.

12 लाख बेसिक शिक्षकों, शिक्षा मित्र को लाभ

मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि इसमें बेसिक शिक्षा परिषद के 4,34,426 शिक्षक, सरकारी सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों के 13,380 शिक्षक, परिषद के तहत स्व-वित्तपोषित मान्यता प्राप्त स्कूलों के 4,72,735 शिक्षक, 1,42,929 ‘शिक्षा मित्र’, उच्च प्राथमिक स्कूलों के 24,717 प्रशिक्षक, 7,479 वार्डन और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के शिक्षक शामिल होंगे.

इसके अलावा, प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत 97,344 रसोइया और 2,00,581 विशेष शिक्षक को भी यह सुविधा मिलेगी. सिंह ने कहा कि शिक्षकों के लिए जिला स्तर पर सत्यापन तंत्र स्थापित किया जाएगा. जिला विद्यालय निरीक्षक और बेसिक शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता वाली समितियां सत्यापन करेंगी. इस योजना में 11,95,391 लाभार्थी शामिल होंगे और 358.61 करोड़ रुपये का खर्च आएगा.

3 लाख माध्यमिक शिक्षकों, उनके परिवार को लाभ

कैबिनेट ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के तहत शिक्षकों के लिए भी इसी तरह की कैशलेस मेडिकल योजना को मंज़ूरी दी है. माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने कहा कि इस योजना में मानदेय पर काम करने वाले शिक्षक और उनके आश्रित परिवार के सदस्य भी शामिल होंगे. इस योजाना के तहत लाभार्थियों को निजी अस्पतालों में भी इलाज की सुविधा होगी.

उन्होंने कहा कि लाभार्थियों को न सिर्फ सरकारी अस्पतालों में बल्कि पैनल में शामिल निजी अस्पतालों में भी अंतर्रोगी विभाग (IPD) में इलाज की सुविधा मिलेगी. उन्होंने आगे कहा कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के तहत लगभग 2,97,579 शिक्षकों को इस योजना से फायदा होगा, जिस पर अनुमानित खर्च लगभग 89.25 करोड़ रुपये आएगा.