अफसरों-बिल्डरों की साठगांठ पर SC सख्त, नोएडा को महानगर परिषद में बदलने का आदेश; बनाई एक और SIT

उत्तर प्रदेश में सबसे मलाईदार मानी जाने वाली डवलपमेंट अथॉरिटी में भ्रष्टाचार की परतें उधड़ने लगी हैं. पूर्व में गठित एसआईटी की जांच रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है. सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश देते हुए कहा कि नोएडा को अब महानगर परिषद में बदलने का निर्णय लिया जाए. इसी के साथ अफसरों के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक नई एसआईटी का गठन करने का आदेश दिया है.

जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में पिछले साल किसानों के मुआवजे का मामला आया था. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस साल जनवरी महीने में एक एसआईटी का गठन किया था. इस एसआईटी ने अपनी जांच में पाया कि नोएडा के अधिकारियों के भ्रष्टाचार और बिल्डरों से उनके प्रेम भरी मित्रता की वजह से किसानों को अत्यधिक मुआवज़ा दिया गया है. सुप्रमी कोर्ट द्वार पूर्व में गठित एसआईटी घर खरीददारों के मसले की जांच के लिए बनी थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले में अफसरों के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच के लिए नई एसआईटी बनाई है.

अधिकारियों की संपत्ति की होगी जांच

मामले की सुनवाई बुधवार को जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच में हो रही थी. इसमें पूर्व में गठित एसआईटी ने रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि किसानों और अधिकारियों के बीच मिलीभगत का आकलन करने की जरूरत है. इसके लिए अधिकारियों और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा पिछले एक दशक में अर्जित संपत्तियों की फोरेंसिक जांच होनी चाहिए. एसआईटी की इस मांग को गंभीरता से लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक नई एसआईटी बनाने का फैसला किया.

यूपी सरकार को कार्रवाई के आदेश

कहा कि यह मामला लगातार बड़ा होता जा रहा है.नोएडा अथॉरिटी में व्याप्त भ्रष्टाचार और अधिकारियों के साथ बिल्डरों की साठगांठ पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी आपत्ति की. कहा कि ऐसे हालात में नोएडा को महानगर परिषद में बदल देना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार को आवश्यकत कदम उठाने के निर्देश दिए. वहीं नई बनी एसआईटी को मामले की जांच जल्द से जल्द पूरी कर रिपोर्ट देने को कहा है.

रिपोर्ट: पीयूष पांडेय, नई दिल्ली