सुल्तानपुर: राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस में सुनवाई आज, FSL आवेदन पर होगी बहस
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि मामले में 6 अप्रैल को सुल्तानपुर कोर्ट में सुनवाई होगी. यह केस केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर 2018 में की गई टिप्पणी से जुड़ा है. वादी पक्ष ने राहुल गांधी की ऑडियो-वीडियो सीडी की FSL जांच का आवेदन दिया है, जिसपर बहस की जाएगी.
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि मामले में सोमवार को (6 अप्रैल) सुल्तानपुर एमपी/एसएलए कोर्ट में सुनवाई होगी. यह मामला 2018 में की गई टिप्पणी से जुड़ा है. वादी पक्ष ने राहुल गांधी की ऑडियो-वीडियो सीडी की FSL जांच का आवेदन दिया है, जिसपर वादी अधिवक्ता अपना जवाब दाखिल करेंगे.
कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर साल 2018 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है. इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ जिला सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन और बीजेपी नेता विजय मिश्र ने चार अगस्त 2018 को कोर्ट में मानहानि का परिवाद दायर किया था.
राहुल गांधी ने मानहानि को बताया था राजनीति से प्रेरित
बीजेपी नेता विजय मिश्र ने सुल्तानपुर के कोटवाली देहात पुलिस थाना क्षेत्र में राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. सुल्तानपुर के एमपी/एसएलए कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि की सुनवाई चल रहा है. हालांकि, राहुल गांधी ने इस मामले में पहले ही जमानत ले ली थी. कोर्ट ने उन्हें 25-25 हजार रुपये के दो मुचलकों पर जमानत दी थी.
कोर्ट ने इस मामले में 27 नवंबर 2023 को राहुल गांधी को तलब किया था, लेकिन वारंट जारी होने के बाद भी वह अदालत में पेश नहीं हुए . बाद में राहुल गांधी ने 20 फरवरी 2024 को कोर्ट में आत्मसमर्पण किया, और उन्हें जमानत मिल गई थी. इस दौरान उन्होंने अपना बयान भी दर्ज कराया, जिसमें उन्होंने मानहानि केस को राजनीति से प्रेरित करार दिया था.
सुल्तानपुर कोर्ट में FSL आवेदन पर हो सकती है बहस
सुल्तानपुर के एमपी/एसएलए कोर्ट में 28 मार्च 2026 को भी सुनवाई हुई थी, जिसमें वादी पक्ष के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र देकर राहुल गांधी की आवाज का नमूना लेने की मांग की थी. साथ ही राहुल गांधी की सीडी की ऑडियो वीडियो को लैब में FSL जांच कराने का अनुरोध किया था. राहुल गांधी के अधिवक्ता ने आपत्ति की थी, जिसके बाद कोर्ट ने 6 अप्रैल को सुनवाई तय की.
