राहुल गांधी नागरिकता मामला: रायबरेली कोर्ट में सुनवाई, यूके लिंक पर बहस; जानें क्या-क्या हुआ

रायबरेली एमपी/एमएलए कोर्ट में शुक्रवार को नेता प्रतिपक्ष और सांसद राहुल गांधी के कथित नागरिकता मामले में सुनवाई हुई. कांग्रेस सांसद के खिलाफ बेंगलुरु के रहने वाले एस. विगनेश शिशिर ने परिवाद दाखिल किया था. आरोप है कि राहुल गांधी ब्रिटिश सिटीजन हैं, जो 20 साल से विदेशी नागरिक के रूप में संसद में बैठे हैं.

एस विगनेस शिशिर ने कोर्ट में दो दिन पहले परिवाद डाला था. इसपर न्यायालय ने शहर कोतवाली थाना पुलिस से 48 घंटे में स्पष्टीकरण मांगा था. MP/MLA कोर्ट के न्यायाधीश विवेक कुमार के समझ आज इस मामले में दो घंटे सुनवाई हुई. इस दौरान कोतवाली थाना ने अपनी रिपोर्ट भी कोर्ट को सौंपी. साथ ही शिशिर ने अहम जानकारी कोर्ट में रखी.

बैकॉफ्स नाम की एक कंपनी रजिस्टर्ड की थी

शिशिर का दावा है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) और CBI पहले से ही इस मामले की जांच कर रहे हैं. कांग्रेस MP राहुल गांधी ने ब्रिटेन में बैकॉफ्स नाम की एक कंपनी रजिस्टर्ड की थी, जिसमें उनकी नागरिकता UK की बताई गई है. उन्होंने कहा कि कोतवाली थाना ने रिपोर्ट सौंपी है, अभी तक मेरे पास उसकी कॉपी नहीं आई है.

उन्होंने बताया कि हमने आज कोर्ट में यूके सरकार से जो इमेल आई है, जिसमें ब्रिटिश सरकार के नागरिकता विभाग में राहुल गांधी का नाम जहां मेंशन है, सभी को कोर्ट में रख दिया. साथ ही भारत सरकार से जो लेटर आया है, उसे भी सौंप दिया गया है. शिशिर का कहना है कि मामला काफी गंभीर है, देश की राजनीति में यह पहली बार हुआ है.

राहुल गांधी 1995 से ब्रिटेन के नागरिक हैं- शिशिर

एस विगनेस शिशिर ने कहा कि यह पहली बार है कि कोई विदेशी नागरिक पिछले 20 सालों से भारतीय संसद में बैठा है. पिछले पांच चुनावों में राहुल गांधी ने गलत हलफनामा दाखिल किया है. जबकि वह 1995 से ब्रिटेन के नागरिक हैं. मेरा मानना है कि कोर्ट जल्द ही यूपी पुलिस को इस मामने में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश देगी.