खुशखबरी! यूपी के एडेड कॉलेजों में शिक्षक भर्ती का रास्ता साफ, जल्द मिलेगा ऑफर लेटर

यूपी में शिक्षक भर्ती को लेकर नया अपडेट आया है. प्रदेश के 75 जिलों में सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती की तैयारी है. इसके तहत कुल 4,512 एडेड स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती की जानी है. शिक्षा निदेशालय को कॉपी फॉर्मेट्स 5 अगस्त तक भेजने के निर्देश दिए गए हैं.

यूपी एडेड स्कूल शिक्षक भर्ती 2025

उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती को लेकर एक राहत की खबर है. इस बार प्रदेश के 75 जिलों में सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती का रास्ता साफ हो गया है. योगी सरकार 4,512 एडेड कॉलेजों में शिक्षकों के लिए एक बड़ा भर्ती अभियान शुरू करने की तैयारी कर रही है. शिक्षकों की भर्ती के लिए अधियाचन जारी करने की तैयारी कर ली है.

इस पहल के तहत, माध्यमिक शिक्षा निदेशक महेंद्र देव ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को 31 मार्च 2026 तक अनुमानित शिक्षक रिक्तियों पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है. अपने निर्देश में, निदेशक ने प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों (TGT) और स्नातकोत्तर शिक्षकों (PGT) के लिए 2022 में जारी पिछले शिक्षक भर्ती विज्ञापन का हवाला दिया. जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को ऑनलाइन जमा किए गए अधियाचनों पर आधारित था.

नया अधियाचन तैयार किया जा रहा है

प्रयागराज के डीआईओएस पीएन सिंह ने बताया कि अगले दौर की भर्ती शुरू करने के लिए अब एक नया अधियाचन तैयार किया जा रहा है. सभी रिक्तियां, 2022 के विज्ञापन में शामिल रिक्तियों को छोड़कर, जो प्रत्यक्ष भर्ती के माध्यम से भरी जानी हैं, जिनमें 31 मार्च 2026 तक की अनुमानित रिक्तियां भी शामिल हैं . यह डेटा संस्था-वार, विषय-वार और आरक्षण-वार प्रारूप में प्रयागराज स्थित शिक्षा निदेशालय को हार्ड और सॉफ्ट दोनों कॉपी में भेजना होगा.

रिपोर्ट की कॉपी 5 अगस्त तक भेजने के निर्देश

29 जुलाई को विभाग की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि रिपोर्ट की कॉपी फॉर्मेट्स 5 अगस्त की शाम 6 बजे तक भेजी जाए. निर्देश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ऐसी कोई भी रिक्तियां जो वर्तमान में न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं या कानूनी विवादों में शामिल हैं, उन्हें प्रत्यक्ष भर्ती के लिए रिपोर्ट में शामिल नहीं किया जाना चाहिए. निदेशक ने इस मामले की तात्कालिकता पर जोर देते हुए कहा कि यह सरकार स्तर पर सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय है.