यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, अब नहीं मांगे जाएंगे बेवजह कागज़; बिल सुधार कैंप दो दिन और बढ़ी

उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है. अब बिजली संबंधी सेवाओं के लिए अनावश्यक दस्तावेज़ नहीं मांगे जाएंगे. नामांतरण को छोड़कर, सभी सेवाएं विभागीय रिकॉर्ड पर ही निपटाई जाएंगी. यूपी पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष ने साफ निर्देश जारी किए हैं कि अब किसी भी प्रकार की बिजली संबंधी सेवा शिकायत पर उपभोक्ताओं से अनावश्यक दस्तावेज नहीं मांगे जाएंगे.

योगी सरकार के इस निर्णय से बिजली उपभोक्ताओं को काफी सहूलियत होगी. पहले इन्हें बिजली संबंधी समस्या के लिए दस्तावेज के नाम पर महीनों तक चक्कर लगाना पड़ता था. इसके अलावा, 1912 हेल्पलाइन पर शिकायतों की निगरानी और त्वरित समाधान पर भी ज़ोर दिया जा रहा है. कारपोरेशन की समीक्षा बैठक में यह अहम निर्णय लिया गया.

निगम की यह नैतिक जिम्मेदारी है- अध्यक्ष

बैठक में मुख्य अभियंता, निदेशक एवं प्रबंध निदेशक समेत वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए. सभी ने इस नीति को उपभोक्ता हित में जरूरी बताया. अध्यक्ष डॉ. आशीष कुमार गोयल ने कहा कि उपभोक्ताओं को अक्सर बिजली कार्यालय में शिकायत लेकर जाने पर पुराने कागज़ों की मांग की जाती है. उन्हें बार-बार चक्कर लगाने पड़ते हैं. यह व्यवस्था अब समाप्त की जाए.

अध्यक्ष ने यह भी कहा कि निगम की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि उपभोक्ता की समस्याएं कम से कम प्रयास में हल हों. इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को 1912 उपभोक्ता सेवा नंबर पर आने वाली शिकायतों की नियमित मॉनीटरिंग के निर्देश दिए ताकि कोई मामला लंबित न रहे. उन्होंने गलत बिल को ठीक करने के लिए चल रहे मेगा कैंप की डेट बढ़ाने को लेकर भी जानकारी दी.

बिल सुधार कैंप दो दिन के लिए बढ़ाई गई

कारपोरेशन के अध्यक्ष डॉ आशीष गोयल ने बताया कि बिजली बिल को ठीक करने के लिए चल रहे मेगा कैंप 21 और 22 जुलाई को भी लगेंगे. कैंपों की सुविधा शनिवार को खत्म हो रही थी लेकिन इसे सोमवार और मंगलवार दो दिन और बढ़ाने का निर्णय लिया. कैंपों में नए संयोजन, भार वृद्धि, खराब मीटर, बिल संशोधन, विधा परिवर्तन, बिल जमा करने संबंधी समस्याओं का हल किया जाएगा.