नोएडा से लेकर लखनऊ तक बनेंगे सस्ते घर, रियल एस्टेट के 8 नए प्रोजेक्ट को मंजूरी

यूपी रेरा ने अपने 185वीं बैठक में लखनऊ, प्रयागराज, आगरा, झांसी, नोएडा और फिरोजाबाद जैसे शहरों में 8 रियल स्टेट परियोजनाओं को हरी झंडी दी है. इन परियोजनाओं के तहत फ्लैट्स, अपार्टमेंट्स, विला, प्लाट्स, दुकानें और अन्य वाणिज्यिक स्थल बनाएं जाएंगे.

रियल एस्टेट परियोजनाएं Image Credit:

यूपी में रियल एस्टेट क्षेत्र को नई गति मिलने जा रही है. उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) ने लखनऊ समेत प्रदेश के छह शहरों में आठ नई रियल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी दी है. जानकारी के मुताबिक इन परियोजनाओं में तकरीबन 1948 करोड़ रुपये का निवेश किया जाना है.

यूपी रेरा के मुताबिक इन परियोजनाओं से 3005 नई आवासीय और वाणिज्यिक इकाइयां अस्तित्व में आएंगी. प्राधिकरण का यह कदम लोगों के लिए आवास की उपलब्धता को बढ़ाने के साथ-साथ रोजगार बढ़ाने का भी काम करेगा. इसके अलावा व्यापारियों और व्यवासियों को भी नए अवसर मिलते नजर आएंगे.

लखनऊ को मिली 3 परियोजनाएं

यूपी रेरा की 185वीं बैठक में लखनऊ के तीन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है. वहीं, प्रयागराज, आगरा, झांसी, नोएडा और फिरोजाबाद की एक-एक परियोजना को अनुमति मिली है. इन परियोजनाओं के तहत फ्लैट्स, अपार्टमेंट्स, विला, प्लाट्स, दुकानें और अन्य वाणिज्यिक स्थल बनाएं जाएंगे.

मध्यम वर्ग के लिए सुनहरा मौका

इन परियोजनाओं के बनकर तैयार होने के बाद मध्यम आय वर्ग को किफायती रेट आवास, फ्लैट्स, विला, प्लाट्स और वाणिज्यिक स्थल मिलने की संभावना बढ़ जाएगी. साथ ही सीमेंट सीमेंट, स्टील, टाइल्स, पेंट, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स और होम डेकोर जैसे उद्योगों भी बढ़ावा मिलेगा.

रियल स्टेट के विकास में तेजी आएगी

लखनऊ शहर में बढ़ते शहरीकरण के मांग को ये परियोजनाएं पूरा करेंगी. वहीं, नोएडा और आगरा जैसे स्थापित शहरों के साथ झांसी और फिरोजाबाद जैसे उभरते शहरों में भी रियल एस्टेट के विकास में गति आएगी. साथ ही प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा.

प्रदेश के आर्थिक विकास में होगा इजाफा

यूपी रेरा के चेयरमैन संजय भूसरेड्डी ने बताया कि इन परियोजनाओं की मंजूरी से न केवल रियल एस्टेट क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि यह प्रदेश के आर्थिक विकास में भी योगदान देगा. हमारा प्रयास है कि पारदर्शी और नियामक ढांचे के तहत रियल एस्टेट क्षेत्र को और मजबूत किया जाए.