जेल से नहीं चलेगी ‘सरकार’, मोदी के ‘प्लान’ से विपक्ष में हाहाकार!

संसद के मानसून सत्र का आखिरी दौर और ये सियासी दंगल. हंगामा मच रहा है, नारेबाजी हो रही है. गदर के हालात में गृहमंत्री के ऊपर पर्चे फेंके जा रहे हैं. और ये सब हुआ एक सौ तीसवें संशोधन विधेयक 2025 वाले उस बिल को पेश करते वक्त, जिससे गंभीर अपराध वाले नेताओं की कुर्सी पर तलवार लटक जाएगी. बिल के मुताबिक “यदि कोई भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्रीअपने पद पर रहते हुए लगातार 30 दिनों की अवधि में पांच वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार होता है और हिरासत में लिया जाता है, तो उसे ऐसी हिरासत में लिए जाने के 30वें दिन तक प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा उसके पद से हटा दिया जाएगा. अगर सिफारिश नहीं भी होती है तो उसे 31वें दिन स्वतः ही पद से हटा दिया जाएगा.”