UP में बीजेपी के 11 नए जिला अध्यक्षों का ऐलान, जाति पर विशेष ध्यान; यहां देखें पूरी लिस्ट

केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश के कई जिलों में नए जिलाध्यक्षों की घोषणा की है. इसमें पश्चिमी यूपी, ब्रज, अवध, काशी और गोरखपुर क्षेत्र में आने वाले 11 जिले शामिल हैं. माना जा रहा है कि यह फेरबदल मिशन 2027 और आगामी पंचायत चुनावों की तैयारियों को देखते हुए किया गया है.

नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की ओर से जारी इस सूची में गोरखपुर, शामली, अयोध्या महानगर समेत विभिन्न जिलों के लिए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं. साथ जिलाध्यक्षों के नामों के साथ उनकी जाति का भी उल्लेख है, जो पार्टी की समावेशी रणनीति को उजागर करता है. पंकज चौधरी ने एक दिन पहले ही 230 से अधिक मंडल अध्यक्ष के नाम घोषित किए थे.

पश्चिमी के चार जिलों में दो ब्राह्मण चेहरा

पंकज चौधरी की ओर से गुरुवार देर शाम जारी लिस्ट में ब्रज, काशी, गोरखपुर के एक-एक, पश्चिमी यूपी और अवध क्षेत्र के चार-चार जिलों में अध्यक्षों की घोषणा की गई है. इसमें ब्राह्मण, ठाकुर, कायस्थ, पासी और मौर्य समाज को स्थान दिया गया है. पार्टी ने पश्चिमी क्षेत्र में शामली, अमरोहा, सहारनपुर और बागपत जिलों में नए अध्यक्षों की नियुक्ति की है.

पार्टी ने पश्चिमी क्षेत्र में शामली से रामजी लाल कश्यप (कश्यप), अमरोहा से उदय गिरी गोस्वामी (ब्राह्मण), सहारनपुर से अजीत सिंह राणा (ठाकुर) और बागपत से नीरज शर्मा को (ब्राह्मण) को नया जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है. वहीं, ब्रज क्षेत्र में पीलीभीत से गोकुल प्रसाद मौर्य (मौर्या) को बीजेपी का नया जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.

अवध के चार, काशी-गोरखपुर से एक-एक

इसके अलावा, अवध क्षेत्र में लखीमपुर खीरी, गोंडा,अयोध्या जिल और अयोध्या महानगर में भी नई नियुक्तियां की गई हैं. लखीमपुर खीरी से अरविंद गुप्ता (वैश्य), गोंडा से इकबाल बहादुर तिवारी (ब्राह्मण), अयोध्या जिला से राधे श्याम त्यागी (पासी) और अयोध्या महानगर से कमलेश श्रीवास्तव (कायस्थ) को नया जिलाध्यक्ष पद का जिम्मा सौंपा गया है.

वहीं, काशी क्षेत्र में मिर्जापुर से लाल बहादुर सरोज और गोरखपुर क्षेत्र के सिद्धार्थनगर से दीपक मौर्य को नया जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. लाल बहादुर सरोज- पासी और दीपक मौर्य समाज से आते हैं.  यह फेरबदल आगामी पंचायत चुनाव और अगले साल प्रस्तावित विधानसभा चुनाव से पहले संगठनात्मक मजबूती के उद्देश्य से किया गया.