गैस वितरण की जानकारी के लिए हर जिले में बनेगा कंट्रोल रूम, कालाबाजारी करने वाले पर होगी FIR

मुख्यमंत्री योगी ने पेट्रोल, डीजल और LPG की सुचारु आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने आश्वस्त किया कि ईंधन की कोई कमी नहीं है, साथ ही रसोई गैस की कमी के अफवाहों से बचने को कहा. इसके अलावा गैस वितरण केंद्रों पर पुलिस तैनाती, जमाखोरी और कालाबाजारी पर एफआईआर के निर्देश दिए हैं.

सीएम योगी आदित्यनाथ (फाइल फोटो) Image Credit: फाइल फोटो

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को तेल कंपनियों के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की. साथ ही रसोई गैस आपूर्ति-वितरण की समीक्षा की. उन्होंने कहा कि प्रदेश में डीजल-पेट्रोल की कोई कमी नहीं है. साथ ही गैस वितरण की जानकारी के लिए हर जिले में कंट्रोल रूम बनाने के निर्देश दिए हैं. और कालाबाजारी पर एफआईआर करने को कहा है.

सीएम योगी ने कहा कि हर जिले की 24×7 मॉनीटरिंग की जाए, एलपीजी की उपलब्धता को लेकर किसी भी प्रकार की घबराहट की स्थिति न बनने दी जाए. लोगों को समय-समय पर सही और अगली रिफिल की जानकारी उपलब्ध कराई जाए. मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थिति उतनी गंभीर नहीं है, जितना कि अफवाहों के माध्यम से प्रचारित किया जा रहा है.

कहीं भी अव्यवस्था की स्थिति न बने- CM योगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि कोई वितरक एजेंसी, निजी व्यक्ति कालाबाजारी या जमाखोरी में लिप्त पाया जाता है, तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए. साथ ही आवश्यकता पड़ने पर एलपीजी वितरक केंद्रों पर पुलिसकर्मियों की तैनाती करने के निर्देश दिए, ताकि कहीं भी अव्यवस्था की स्थिति न बने और वितरण कार्य सुचारु रूप से संपन्न हो सके.

80 लाख लीटर केरोसिन विकल्प के रुप में मौजूद

साथ ही अवगत कराया कि प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है, इनके वितरण में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है. प्रदेश को 80 लाख लीटर केरोसिन आवंटित आवंटित किया गया है. इसे आवश्यकता पड़ने पर विकल्प के रूप में रखा जाए. साथ ही होटलों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को वैकल्पिक ईंधन के उपयोग के लिए अपील करने को कहा.

घरेलू उपभोक्ताओं को LPG आपूर्ति में प्राथमिकता दें

वहीं, मुख्य सचिव एसपी गोयल ने गृह मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में आपूर्ति व्यवस्था पर बैठक की. इसमें जिलाधिकारियों को घरेलू उपभोक्ताओं को LPG आपूर्ति में प्राथमिकता देने की बात कही. साथ ही गैस वितरण की जानकारी के लिए जिलों में कंट्रोल रूम स्थापित करने के निर्देश दिए. इससे जुड़ी कानून व्यवस्था की सूचना तुरंत होम कंट्रोल को देने के आदेश दिए.

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