पंचायत चुनाव से पहले यूपी में OBC कमीशन, आरक्षण सर्वे जल्द; HC में सरकार का हलफनामा

उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं, लेकिन इससे पहले राज्य सरकार एक डेडीकेटेड ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग कमीशन का गठन करने जा रही है. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए सरकार से जवाब मांगा था. अब सरकार ने हलफनामा दाखिल कर कमीशन बनाने की प्रतिबद्धता जताई है.

जस्टिस राजन राय और जज अवधेश चौधरी की डिवीजन बेंच इस याचिका पर सुनवाई कर रही थी. याचिका में OBC कमीशन के गठन की मांग की गई थी, ताकि पंचायत चुनाव में आरक्षण की प्रक्रिया पारदर्शी और सही तरीके से हो सके. याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि बिना ठोस सर्वे और रिपोर्ट के चुनाव कराना संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन होगा.

कमीशन का मुख्य कार्य OBC का रैपिड सर्वे करना

वहीं, अब सरकार की ओर से अदालत में हलफनामा दाखिल कर दिया गया है. इसमें में स्पष्ट कहा गया है कि पंचायत चुनाव से पहले यह कमीशन गठित किया जाएगा. कमीशन का मुख्य कार्य ओबीसी समुदाय का रैपिड सर्वे करना होगा, जिसमें उनकी आबादी सामाजिक-आर्थिक स्थिति और आरक्षण की जरूरतों का आकलन किया जाएगा.

इस सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर ही राज्य में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे. जिससे पंचायत चुनावों में सीटों का पारदर्शी और सही आवंटन सुनिश्चित हो सके. सरकार ने अदालत को आश्वासन दिया कि यह प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी की जाएगी ताकि इससे चुनावों की समय-सीमा प्रभावित नहीं हो सके. यह फैसला OBC समुदाय के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

रिपोर्ट के बाद ही चुनाव की अधिसूचना जारी की जाएगी

ओबीसी समुदाय के लिए पंचायत चुनाव में आरक्षण का मुद्दा हमेशा विवादास्पद रहा है. हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख तय नहीं की है, लेकिन सरकार से रिपोर्ट की प्रगति पर अपडेट मांगा है. राज्य चुनाव आयोग ने भी संकेत दिया है कि कमीशन की रिपोर्ट मिलने के बाद ही चुनाव की अधिसूचना जारी की जाएगी.

पंचायतीराज मंत्री ओम प्रकाश राजभर मंत्री TV9 से बात करते हुए कहा कि पंचायत चुनाव समय पर कराए जाएंगे. आयोग का जल्दी ही गठन होगा. आयोग के सर्वे के अनुसार ही पंचायत चुनाव होंगे. जल्दी ही डेडीकेटेड ओबीसी कमीशन को लेकर पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात भी हो सकती है.