13 बिल्डर रडार पर, 18000 से अधिक खरीदारों को मिलेगा घर; एक्शन में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण (GNIDA) ने लापरवाह बिल्डरों पर कड़ी कार्रवाई का फैसला किया है. जिन बिल्डरों ने प्रोजेक्ट पूरे नहीं किए और रजिस्ट्री नहीं कराई, उन्हें चिन्हित किया गया है. प्राधिकरण ऐसे 13 बिल्डरों के खिलाफ कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई करेगा, ताकि खरीदारों को उनका हक मिल सके.

Nadeem Saifi

Published on: 23 Nov 2025 02:18 AM

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की बोर्ड बैठक Image Credit:

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के चेयरमैन दीपक कुमार की अध्यक्षता में शनिवार को 141वीं बोर्ड बैठक हुई. बैठक में बायर्स के लिए एक अहम फैसला लिया गया है. प्राधिकरण अब उन बिल्डरों पर शिकंजा कसेगी, जिन्होंने प्रोजेक्ट पूरे नहीं किए और न ही रजिस्ट्री कराकर बायर्स को उनका हक सौंपा है. ऐसे 13 बिल्डरों को चिह्नित किया गया है.

बोर्ड के अध्यक्ष दीपक कुमार ने कहा कि जिन बिल्डरों ने अब तक न तो बायर्स के नाम रजिस्ट्री शुरू की है और न ही प्राधिकरण का बकाया धनराशि जमा की है. उनको अब और वक्त देने का कोई लाभ नहीं है. उन्होंने ऐसे 13 लापरवाह बिल्डरों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.

बिल्डरों पर कार्रवाई के लिए बोर्ड ने दी मंजूरी

इन बिल्डरों में एवीजे डेवलपर्स सेक्टर बीटा टू, एमएसएक्स रियलटेक सेक्टर अल्फा वन, ज्योतिर्मय इंफ्राकॉन सेक्टर-16सी, अंतरिक्ष इंजीनियरिंग सेक्टर-1, एलिगेंट इंफ्राकॉन सेक्टर टेकजोन-4 जैसी कई कंपनियां शामिल हैं. हालांकि बोर्ड ने बिल्डरों पर कार्रवाई के दौरान खरीदारों के हित को ध्यान में रखने के भी निर्देश दिए हैं.

प्राधिकरण ने अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों पर आधारित रियल एस्टेट राहत नीति के जरिए 98 में से 85 प्रोजेक्ट्स को रास्ता दिया, जिससे करीब 18,000 खरीदारों के नाम घरों की रजिस्ट्री हुई है. लेकिन 13 बिल्डरों ने बायर्स के नाम रजिस्ट्री कराने में कोई प्रयास नहीं किया. इनपर अब कार्रवाई के लिए बोर्ड ने मंजूरी दे दी है.

सेक्टर ओमीक्रॉन वन में फ्लैटों की स्कीम जल्द

ग्रेटर नोएडा में अपने आशियाने की चाहत जल्द पूरी हो सकती है. प्राधिकरण सेक्टर ओमीक्रॉन वन में स्थित बहुमंजिला आवासीय इमारतों के फ्लैटों की स्कीम जल्द लाने की तैयारी कर रहा है. बैठक में बोर्ड ने इस स्कीम के ब्रोशर और नियम-शर्तों पर अप्रूवल दे दी है. इस स्कीम के लिए ऑनलाइन आवेदन और ई-ऑक्शन के जरिए आवंटन होगा.