नमो भारत कॉरिडोर: कानपुर से अयोध्या महज डेढ़ घंटे में, 160 किमी/घंटा की रफ्तार से दौड़ेगी रैपिड रेल

उत्तर प्रदेश में दिल्ली-एनसीआर की तर्ज पर स्टेट कैपिटल रीजन (UP-SCR) विकसित करने की दिशा में योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. कानपुर, लखनऊ और अयोध्या को जोड़ने वाला नमो भारत रैपिड रेल कॉरिडोर जल्द हकीकत बनने जा रहा है. इस हाई-स्पीड रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) से कानपुर से अयोध्या की दूरी महज डेढ़ घंटे में तय हो जाएगी.

प्रस्तावित परियोजना के अनुसार, यह नमो भारत रैपिड रेल कॉरिडोर दो चरणों में विकसित होगा. पहले चरण में कानपुर (नयागंज) से लखनऊ (अमौसी एयरपोर्ट) तक 67 किलोमीटर का सेक्शन बनाया जाएगा. दूसरे चरण में इसे आगे बढ़ाकर बाराबंकी होते हुए अयोध्या तक पहुंचाया जाएगा. दूसरे चरण के बाद इसकी कुल लंबाई 187 किलोमीटर होगी.

नमो भारत कॉरिडोर परियोजना की मुख्य बातें

• लंबाई: 187 किलोमीटर
• अधिकतम गति: 160 किमी प्रति घंटा
• स्टेशन: 12
• अनुमानित लागत: लगभग 32,000 करोड़ रुपये
• कार्यान्वयन: NCRTC और उत्तर प्रदेश सरकार का संयुक्त प्रयास

लखनऊ को पूरे नेटवर्क का प्राइमरी रीजनल इंटरचेंज हब बनाया जाएगा, ठीक दिल्ली के सराय काले खां की तरह. सिर्फ ट्रेन नहीं, आर्थिक क्रांतिप्रस्ताव के अनुसार, हर स्टेशन के आसपास ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (TOD) के तहत बड़े आर्थिक हब विकसित किए जाएंगे. पहले चरण में कानपुर से लखनऊ कील दूरी महज 40 मिनट में तय हो सकेंगी.

कुल 12 स्टेशन बनेंगे, अमौसी रहेगा एयरोहब

इस कॉरिडोर के तहत लखनऊ का अमौसी आधुनिक एयरोहब रहेगा. उन्नाव-भिटरिया में लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट हब, नवाबगंज में इको-टूरिज्म जोन (बर्ड सैंक्चुरी के पास, बंथरा में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और अयोध्या में ग्लोबल टूरिज्म और हेरिटेज हब स्थापित की जाएंगी.

इस हाई-स्पीड रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) में कानपुर से अयोध्या तक कुल 12 नए स्टेशन स्थापित की जाएंगी. इसमें नयागंज (कानपुर), उन्नाव, बशीरतपुर, नवाबगंज, बंथरा, अमौसी (लखनऊ) – एयरपोर्ट से सीधा इंटीग्रेशन, सुशांत गोल्फ सिटी, जुग्गौर, बरेली, सफदरगंज, भिटरिया और अयोध्या में स्टेशन बनाए जाएंगे.

रियल एस्टेट, रोजगार और पर्यटन क्षेत्र को गति

इस परियोजना से रोजाना आवागमन करने वाले नौकरीपेशा युवा, छात्र, व्यापारी और राम मंदिर आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को बड़ी सुविधा मिलेगी. साथ ही रियल एस्टेट, रोजगार और पर्यटन क्षेत्र में नई गति आएगी. उत्तर प्रदेश स्टेट कैपिटल रीजन के अंतर्गत आने वाले शहर में काम करना आसान हो जाएगा. यह परियोजना यूपी को नई ऊंचाई देगी.