पिपराघाट रेलवे क्रासिंग पर आरओबी, दिलकुशा रोड का होगा चौड़ीकरण; लखनऊ ग्रीन कॉरिडोर का तीसरा चरण शुरू

लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने पिपराघाट से शहीद पथ के बीच ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट के तृतीय चरण का काम शुरू कर दिया है. लगभग 5 किलोमीटर लंबे इस स्ट्रेच में कॉरिडोर बनने से कैंट से अयोध्या रोड और कानपुर की ओर जाने वाले लोगों को काफी राहत मिलेगी. यह सफर चंद मिनटों में ही तय हो जाएगा.

एलडीए उपाध्यक्ष ने ने शनिवार को परियोजना का निरीक्षण कर जल्द काम पूरा करने और प्रभावित किसानों को वेलनेस सिटी में जमीन देने के निर्देश दिए हैं. इस दौरान उन्होंने पिपराघाट के पास रेलवे क्रासिंग पर वीआईपी स्पर बनाने और दिलकुशा रोड का चौड़ीकरण कराने के निर्देश दिये. रेलवे क्रॉसिंग पर यह आरओबी 240 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा होगा.

एक सप्ताह के अंदर कार्य शुरू कराने के निर्देश

उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने कहा कि छावनी बोर्ड से एनओसी लेकर रेलवे क्रासिंग पर रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य शुरू कराया जाए. यह आरओबी लगभग 240 मीटर लंबा व 12 मीटर चौड़ा होगा. इसके अलावा दिलकुशा से ग्रीन कॉरिडोर को कनेक्ट करने वाली सड़क का चौड़ीकरण किया जाएगा, वर्तमान में यह सड़क केवल 9 मीटर चौड़ी है.

उपाध्यक्ष ने कहा कि भविष्य में ग्रीन कॉरिडोर संचालित होने पर उक्त सड़क पर भी ट्रैफिक का काफी लोड आएगा. इसे ध्यान में रखते हुए इस सड़क के चौड़ीकरण का कार्य भी साथ ही साथ करा लिया जाए. इसके बाद उन्होंने पिपराघाट से जी-20 रोड तक बनने वाले 4-लेन पुल की साइट का निरीक्षण किया. और एक सप्ताह के अंदर कार्य शुरू कराने के निर्देश दिये.

बारिश से पहले पूरा करें लैंड फिलिंग का काम

पिपराघाट से आर्मी लैंड के नाले तक 2.8 किलोमीटर लंबा 4-लेन बंधा बनाया जाना है. वहीं, आर्मी लैंड नाले से शहीद पथ के मध्य 2.5 किलोमीटर लंबे स्ट्रेच मेें बंधे का निर्माण होना है. उपाध्यक्ष ने इस पूरे रूट का निरीक्षण किया. उन्होंने निर्देश दिये कि बरसात से पहले लैंड फिलिंग का समस्त कार्य हर हाल में पूर्ण कर लिया जाए.

काश्तकारों को वेलनेस सिटी में दी जाएगी जमीन

इकाना क्रिकेट स्टेडियम से किसान पथ के मध्य प्रस्तावित ग्रीन कॉरिडोर के एलाइनमेंट का भी निरीक्षण किया गया. प्रथमेश कुमार ने निर्देश दिये कि ब्रिज के निर्माण के लिए जिन काश्तकारों की जमीन जाएगी, उन्हें लैंड पूलिंग नीति के तहत वेलनेस सिटी में निःशुल्क भूमि दी जाएगी. मौके पर साइट ऑफिस बनाया जाए और अर्जन सम्बंधी प्रकरणों का निस्तारण कराएं.