हर महीने एक लाख तक कमाई, 5 लाख तक ब्याजमुक्त लोन; प्रोजेक्ट गंगा से बदलेगी गांवों की तस्वीर

उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर शुरू हो रहा ‘प्रोजेक्ट गंगा’ उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल क्रांति का नया अध्याय साबित होने वाला है. इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य गांव-गांव तक हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंचाना तो है, डिजिटल सुविधाओं का विस्तार कर गांवों में रह रहे युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना भी है. यह जानकारी स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन के सीईओ मनोज कुमार सिंह ने दी.

मंगलवार को मीडिया से बातचीत करते हुए मनोज सिंह ने बताया कि इस योजना में महिलाओं को 50 प्रतिशत से अधिक पदों पर प्राथमिकता मिलेगी. उन्होंने कहा कि आज के दौर में सड़क, बिजली और पानी की तरह ही हाई स्पीड इंटरनेट भी मूलभूत आवश्यकता बन चुका है. सीएम योगी की मंशा है कि प्रोजेक्ट गंगा के तहत न्याय पंचायतों और फिर ग्राम पंचायतों तक हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंचाई जाए. इस योजना के तहत प्रदेश भर में 8 से 10 हजार डिजिटल सेवा प्रदाता (डीएसपी) तैयार किए जाएंगे.

एक लाख से अधिक रोजगार

उन्होंने बताया कि सरकार का लक्ष्य इस योजना में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 1 लाख से अधिक रोजगार सृजित करना है. बड़ी बात कि इस योजना में महिलाओं को 50 प्रतिशत से अधिक पदों पर प्राथमिकता मिलेगी. योजना के तहत चयनित युवाओं को प्रशिक्षण देकर डिजिटल उद्यमी के रूप में स्थापित किया जाएगा. जिससे वे अपने गांव में रहकर ही रोजगार प्राप्त कर सकेंगे. उन्होंने बताया कि 350 से 390 रुपये प्रतिमाह पर इंटरनेट कनेक्शन लेने वाले लोग इसमें जुड़ते जाएंगे. इससे महज 7 से 8 महीने में एक डिजिटल उद्यमी की मासिक आय लगभग 20 हजार रुपये तक हो जाएगी. वहीं कनेक्शनों की संख्या बढ़ने पर यही आय 1 लाख रुपये प्रतिमाह तक हो सकती है.

साढ़े पांच लाख आएगा खर्च

उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत स्तर की परियोजना में कुल लागत 5.53 लाख रुपये होगी. जिसमें 5 लाख रुपये का ब्याज मुक्त ऋण मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत मिलेगा. उन्होंने कहा कि इसके लिए एक व्यक्ति को सिर्फ 50 हजार रुपए मार्जिन मनी के तौर पर अपने पास से लगाना होगा. वहीं इस योजना से होने वाली कमाई से किश्तों में ब्याज मुक्त लोन चुकाया जा सकेगा.