यूपी में देर रात बदली 17 IAS अफसरों की जिम्मेदारी, जल निगम से लेकर आयुष तक बड़ा फेरबदल

योगी सरकार ने देर रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 17 आईएएस अफसरों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया है. मंडलायुक्त, आयुक्त, सचिव, महानिदेशक और प्रबंध निदेशक स्तर के अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. इस फेरबदल में ग्राम्य विकास, आयुष, नियोजन, जल निगम और अमृत मिशन जैसे अहम विभाग शामिल हैं.

सबसे अहम बदलाव अलीगढ़ और मुरादाबाद मंडल में हुआ है. संगीता सिंह को अलीगढ़ मंडलायुक्त के पद से हटाकर मुरादाबाद का नया कमिश्नर बनाया गया है. वहीं ओम प्रकाश आर्य को राजस्व परिषद सदस्य, प्रयागराज से अलीगढ़ मंडलायुक्त बनाया गया है. जबकि मुरादाबाद के कमिश्नर आंजनेय सिंह को आठवां सेवा विस्तार नहीं मिला.

आयुष और ग्राम्य विकास विभाग में भी बदलाव

गौरी शंकर प्रियदर्शी को आयुक्त ग्राम्य विकास एवं सचिव पद से हटाकर महानिदेशक आयुष और मिशन निदेशक, राष्ट्रीय आयुष मिशन बनाया गया है. वहीं चैत्रा वी को महानिदेशक आयुष के पद से हटाकर राजस्व परिषद सदस्य (प्रशासनिक) की जिम्मेदारी दी गई है.

प्रमोद कुमार उपाध्याय को सचिव समाज कल्याण से आयुक्त ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश बनाया गया है. इससे ग्राम्य विकास विभाग में भी नेतृत्व स्तर पर बदलाव हुआ है.

जल निगम और अमृत मिशन में बड़ा फेरबदल

उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) और अमृत मिशन में भी जिम्मेदारियां बदली गई हैं. रवींद्र कुमार को जल निगम (नगरीय) के प्रबंध निदेशक पद की जिम्मेदारी दी गई है. वहीं मासूम अली सरवर को यूपी जल निगम (नगरीय) के प्रबंध निदेशक और राज्य मिशन निदेशक, अमृत का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है.

डॉ. राज शेखर को जल निगम ग्रामीण के प्रबंध निदेशक पद से हटाकर सचिव नियोजन विभाग और महानिदेशक, अर्थ एवं संख्या बनाया गया है. वहीं योगेश कुमार को आयुक्त एवं निबंधक सहकारिता से हटाकर प्रबंध निदेशक, यूपी जल निगम (ग्रामीण) की जिम्मेदारी दी गई है.

सहकारिता और सूचना आयोग में भी नई तैनाती

कुमार प्रशांत को सचिव, यूपी राज्य सूचना आयोग से हटाकर आयुक्त एवं निबंधक सहकारिता बनाया गया है. गुर्राला श्रीनिवासुलु को सचिवालय प्रशासन विभाग से हटाकर सचिव, यूपी राज्य सूचना आयोग की जिम्मेदारी दी गई है.

इसके अलावा अमृता पाल कौर को संयुक्त प्रबंध निदेशक, यूपी सहकारी चीनी मिल्स संघ लिमिटेड बनाया गया है. कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा, उपभोक्ता मामले, पशुधन, उच्च शिक्षा और राजस्व परिषद में भी अधिकारियों की नई तैनाती की गई है.