मदरसों में अब नहीं मिलेगी कामिल और फाजिल की डिग्री, प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर
उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम-2004 में संशोधन को मंजूरी दी है. अब राज्य के मदरसों में कामिल और फाजिल स्तर की डिग्री नहीं मिल पाएगी. यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन और इन डिग्रियों को यूजीसी से मान्यता न मिलने के कारण लिया गया है. योगी सरकार के इस कदम से मदरसा शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा.
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कई बड़े प्रस्तावों पर मुहर लग गई. इनमें उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम-2004 में संशोधन का प्रस्ताव भी शामिल है. इस संशोधन के बाद प्रदेश में संचालित मदरसे अब कामिल और फाजिल स्तर की डिग्री प्रदान नहीं कर सकेंगे. इस प्रस्ताव पर मुहर लगाते हुए सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में लिया गया है.
सरकार के अनुसार, उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद द्वारा दी जाने वाली कामिल और फाजिल की डिग्रियों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से मान्यता प्राप्त नहीं थी. इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने इन पाठ्यक्रमों से संबंधित व्यवस्था पर आपत्ति जताई थी. इसके बाद शासन के निर्देश पर मदरसा शिक्षा परिषद ने इन दोनों पाठ्यक्रमों में नए प्रवेश पहले ही रोक दिए थे. वहीं अब कैबिनेट की मंजूरी के साथ इन दोनों डिग्रियों का प्रावधान हमेशा के लिए खत्म हो गया है.
अधिनियम से हटेंगी दोनों डिग्रियां
सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि कैबिनेट की मंजूरी के साथ ही मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम-2004 में संशोधन का रास्ता साफ हो गया है. इस संशोधन के तहत अधिनियम से कामिल और फाजिल से जुड़े प्रावधान हमेशा के लिए हटा दिए जाएंगे. सरकार का कहना है कि इसके बाद आवश्यक वैधानिक प्रक्रिया पूरी कर संशोधित प्रावधान लागू किए जाएंगे.
आलिम तक पढ़ाई मान्य
उत्तर प्रदेश के मदरसों में अब तक मौलवी यानी हाईस्कूल समकक्ष, आलिम यानी इंटरमीडिएट समकक्ष के अलावा कामिल यानी स्नातक समकक्ष और फाजिल यानी स्नातकोत्तर समकक्ष की डिग्रियां मिलती थीं. हालांकि इस संशोधन के बाद मदरसों में कामिल और फाजिल की डिग्री बंद हो जाएगी. वहीं हायर एजुकेशन के लिए मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को भी यूनिवर्सिटी जाना होगा.
