यूपी में ग्राम प्रधानों के बाद अब जिला पंचायत अध्यक्ष भी बने प्रशासक, सिर्फ रूटीन काम करेंगे

उत्तर प्रदेश सरकार ने जिला पंचायतों के कार्यकाल को लेकर बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है. प्रदेश की सभी जिला पंचायतों का मौजूदा कार्यकाल 11 जुलाई 2026 को समाप्त हो रहा है. ऐसे में नई जिला पंचायतों के गठन तक ग्राम प्रधानों की तर्ज पर मौजूदा अध्यक्षों को ही प्रशासक नियुक्त किया गया है. इस संबंध में पंचायती राज विभाग के प्रमुख सचिव अनिल कुमार ने आदेश भी जारी कर दिया है. 

पंचायती राज विभाग के प्रमुख सचिव अनिल कुमार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 12 जुलाई 2026 से नई जिला पंचायतों के गठन या अधिकतम छह महीने तक, जो भी पहले हो, वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष प्रशासक के रूप में कार्य करेंगे. इन प्रशासकों को सिर्फ सामान्य एवं रूटीन काम करने की अनुमति होगी, वो कोई नीतिगत फैसला नहीं ले सकेंगे.

सभी जिलाधिकारियों को संबंध में निर्देश जारी

हालांकि, जिला पंचायतों के प्रशासकों के अधिकार सीमित रहेंगे. लेकिन किसी विशेष परिस्थिति में कोई महत्वपूर्ण नीति संबंधी निर्णय लेना जरूरी होगा, तो उसका प्रस्ताव संबंधित जिलाधिकारी के माध्यम से राज्य सरकार को भेजा जाएगा. शासन की मंजूरी मिलने के बाद ही उस पर आगे कार्रवाई होगी.

सभी जिलाधिकारियों को जिले के मौजूदा अध्यक्षों को प्रशासक के रूप में नामित करने के निर्देश जारी हो गए हैं. ताकि जिला पंचायतों का कामकाज बिना किसी रुकावट के चलता रहे. उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 के तहत नई जिला पंचायतों के गठन में समय लगने की स्थिति में यह अंतरिम व्यवस्था लागू होती है.

क्या मौजूदा ब्लॉक प्रमुकों भी बनेंगे प्रशासक?

सूत्रों के मुताबिक, विभाग ने पहले ही शासन को संबंधित प्रस्ताव भेज दिया था, जिसपर अब मुहर लगी है. इससे पहले जब 26 मई को पंचायत चुनावों का कार्यकाल खत्म हुआ था तो मौजूदा ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक बनाया गया था. अब जब जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक नियुक्त किया जा चुका है, ऐसे में ब्लॉक प्रमुखों का भी रास्ता साफ हो गया है.

दरअसल, ब्लॉक प्रमुखों का कार्यकाल 19 जुलाई को खत्म हो रहा है. ऐसे प्रबल संभावना है कि मौजूदा ब्लॉक प्रमुकों को ही प्रशासक बनाया जा सकता है. माना जा रहा है कि इस संबंध में 18 जुलाई को आदेश जारी किया जा सकता है.