UP में एक गाय पालने पर ₹40 हजार और बीमा… योगी कैबिनेट में 4 लिंक एक्सप्रेस-वे समेत 22 प्रस्ताव पास
योगी कैबिनेट ने 22 प्रस्तावों को मंज़ूरी दी है, जिसमें पशुधन विकास के लिए गाय पर 40000 रुपये अनुदान और बीमा योजना शामिल है. इसके साथ ही, यूपी में 4 नए लिंक एक्सप्रेसवे, मेगा टेक्सटाइल व रोबोटिक्स पार्क, कैशलेस इलाज और साइबर सुरक्षा केंद्र जैसे कई अहम प्रस्ताव पास किए गए हैं, जिनसे प्रदेश की प्रगति को नई गति मिलेगी.
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी है. इसमें पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए एक गाय पर ₹40,000 तक का अनुदान और बीमा योजना, शिक्षकों और कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सुविधा और और IIT कानपुर में साइबर सुरक्षा ऑपरेशंस सेंटर की स्थापना जैसे अहम फैसले शामिल हैं. इसके अलावा यूपी में चार नए लिंक एक्सप्रेसवे समेत मेगा टेक्सटाइल पार्क और रोबोटिक्स पार्क स्थापित करने के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई है.
पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए गायों का बीमा कराने की व्यवस्था भी की जाएगी. बीमा की कुल लागत का 85 प्रतिशत हिस्सा सरकार देगी और 15% हिस्सा पशुपालक या किसान को देनी होगी. योगी कैबिनेट ने राज्य पशुधन मिशन से जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है. इसके तहत पशुपालन क्षेत्र में उद्यमिता, स्टार्टअप, नस्ल विकास, चारा उत्पादन और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने की योजना है.
पशुधन मिशन से स्टार्टअप और चारा उत्पादन को बढ़ावा
शुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि पीएम मोदी के किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य में पशुपालन की महत्वपूर्ण भूमिका है. प्रदेश में पहली बार राज्य पशुधन मिशन को मंजूरी दी गई है. साहीवाल, देसी और हरियाणवी जैसी उन्नत नस्लों के विकास और नस्ल सुधार पर जोर दिया जा रहा है. गायों के अलावा बकरी, भेड़, शूकर और मुर्गी पालन को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है. इसके अलावा जरूरतमंद परिवारों को सौ-सौ चूजे भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं.
उन्होंने बताया कि उद्यमिता को पांच उप-मिशन के जरिए आगे बढ़ाया जाएगा. इसमें पशुधन उद्यमिता एवं स्टार्टअप विकास, पशुधन और पोल्ट्री नस्ल विकास, नवाचार एवं डिजिटल लाइवस्टॉक, चारा एवं आहार विकास तथा अनुसंधान, वैश्वीकरण एवं ज्ञान प्रणाली विकास जैसे पांच उप-मिशनों को शामिल किया गया है. इससे लाइवस्टॉक स्टार्टअप्स, चारा उत्पादन, मूल्य संवर्धन, उत्पादक संगठनों और सप्लाई चेन मजबूत होगा.
PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क और रोबोटिक्स पार्क
प्रदेश में औद्योगिक निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ और हरदोई में करीब 1,000 एकड़ भूमि पर पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क विकसित किया जाएगा. कैबिनेट ने इसके मास्टर डेवलपर के चयन से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी है. लइसके अलावा प्रदेश में PRAGATI रोबोटिक्स पार्क की स्थापना के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है.
वहीं, सैनिक स्कूल मैनपुरी के लिए 9.524 हेक्टेयर भूमि निशुल्क उप्लब्ध कराने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है. वहीं, झांसी और ललितपुर में भंडारगृहों के निर्माण के लिए भूमि देना का फैसला भी किया गया है. साथ ही प्रयागराज के देवघाट-झलवा में इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिकारियों के लिए 845 आवास बनाने को वित्तीय मंजूरी दी गई है. इनमें टाइप-3 के 533 और टाइप-4 के 312 आवास शामिल हैं.
साइबर सुरक्षा केंद्र और निवेश प्रस्तावों को मंजूरी
प्रदेश में साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए साइबर सुरक्षा ऑपरेशंस सेंटर की स्थापना का प्रस्ताव मंजूर किया गया है. इसके लिए आईआईटी कानपुर के C3iHub के जरिए काम किया जाएगा. इसके साथ ही, FDI और वैश्विक कंपनियों के निवेश से जुड़े मामलों में इम्पावर्ड कमेटी के फैसलों पर मुहर लगाई गई है. UP की GCC नीति-2024 के तहत उच्चस्तरीय समिति की संस्तुतियों को भी मंजूरी दी गई है.
कैबिनेट ने प्रयागराज में ऑडिटोरियम और वर्किंग वुमन हॉस्टल के निर्माण से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी है. इसके साथ ही उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलयान नियमावली-2026 के प्रख्यापन के प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई गई है. वहीं, लखनऊ और वाराणसी में सीवरेज तथा पेयजल से जुड़ी सात परियोजनाओं के व्यय प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई है.
