झुग्गियों में सत्यापन, हर मंडल में डिटेंशन सेंटर… घुसपैठियों पर कड़े एक्शन की तैयारी में योगी सरकार
योगी सरकार ने अवैध घुसपैठियों, विशेषकर बांग्लादेशी और रोहिंग्या के खिलाफ यूपी में बड़ा अभियान छेड़ दिया है. झुग्गी-झोपड़ियों से लेकर गांवों तक सत्यापन किया जा रहा है. पकड़े गए घुसपैठियों को हर मंडल में बन रहे डिटेंशन सेंटरों में रखा जाएगा, जहां से उन्हें देश से बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू होगी. यह अभियान राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है.
उत्तर प्रदेश में अवैध तरीके से आकर रह रहे घुसपैठियों के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कमर कस ली है. बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों की पहचान कर उन्हें डिटेंशन सेंटर में रखने और योजनावद्ध तरीके से उन्हें देश से बाहर करने के लिए प्रदेशव्यापी विशेष अभियान शुरू हो गया है. शहरों की झुग्गी-झोपड़ियों से लेकर गांव-कस्बों तक, इस तरह के संदिग्ध लोगों सत्यापन की कवायद तेज कर दी गई है. सबसे बड़ा एक्शन राजधानी लखनऊ में ही हुआ है.
बुधवार की सुबह से ही लखनऊ नगर निगम की टीमें पुलिस बल के साथ झुग्गी बस्तियों में घूम रही है. गोमती नगर, आलमबाग, चिनहट, इंदिरा नगर और ट्रांसपोर्ट नगर की झुग्गी बस्तियों में इन टीमों ने पहुंचकर एक एक आदमी की पहचान की. इस दौरान सभी के आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड से लेकर बिजली-पानी के बिल तक की जांच की गई. वहीं जो लोग कोई दस्तावेज नहीं पेश कर सके, उन्हें चिन्हित कर डिटेंशन सेंटर भेजने की कवायद शुरू की है. इसी प्रकार की कार्रवाई गाजियाबाद और सहारनपुर में भी हुई है.
हर मंडल में डिटेंशन सेंटर
सरकार की योजना के मुताबिक प्रदेश के हर मंडल (18 मंडलों) में एक-एक आधुनिक डिटेंशन सेंटर बनाए जा रहे हैं. इन्हीं सेंटरों में पकड़े गए अवैध घुसपैठियों को रखा जाएगा. यहीं से उनके डिपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू होगी. पहले चरण में लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, मेरठ और आगरा में ये डिटेंशन सेंटर चालू होने वाले हैं. आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक बीते 5 सालों में यूपी में 50,000 से ज्यादा बांग्लादेशी और रोहिंग्या आए हैं. इनमें से कइयों ने तो फर्जी दस्तावेज बनवा कर नौकरी, किराए का मकान और यहां तक कि सरकारी योजनाओं का लाभ भी लेना शुरू कर दिया है. गृह विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक मामला सिर्फ अवैध प्रवास का नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है.
घुसपैठियों का अड्डा नहीं बनेगा UP
योगी सरकार ने अपने आधिकारिक बयान में साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश किसी भी कीमत पर घुसपैठियों का अड्डा नहीं बनने दिया जाएगा. उनके ठिकानों को चिन्हित किया जाएगा और एक-एक को ढूंढ कर निकाला जाएगा. इस दौरान भारतीय नागरिकों को पूरा सम्मान और सुरक्षा मिलेगी. इसके लिए सरकार ने अगले 15 दिनों के लिए पूरे प्रदेश में यह विशेष अभियान शुरू किया गया है. इसमें पुलिस, नगर निगम, राजस्व विभाग और खुफिया एजेंसियां एक साथ हाई अलर्ट पर हैं और मिलकर इस अभियान को अंजाम दिया जा रहा है.
