बकाया हाउस टैक्स वालों की बल्ले-बल्ले! योगी सरकार ने खोला OTS का रास्ता, 15 दिसंबर तक मौका

उत्तर प्रदेश में लंबे समय से हाउस टैक्स, जलकर और सीवरकर का बकाया जमा नहीं करने वाले बकाएदारों के लिए राहत की खबर है. योगी सरकार ने प्रदेश के सभी 762 नगरीय निकायों में एकमुश्त समाधान योजना यानी OTS लागू करने का फैसला किया है. इस योजना के तहत बकायेदारों को अपना पुराना संपत्ति कर चुकाने का आसान मौका मिलेगा.

सरकार की यह योजना 15 अगस्त 2026 से शुरू होकर 15 दिसंबर 2026 तक चलेगी. इस योजना का लाभ प्रदेश के 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका परिषद और 545 नगर पंचायतों के पात्र बकायेदारों को मिलेगा. इसका मकसद लंबे समय से लंबित कर बकाये का निस्तारण कराना और करदाताओं पर एक साथ भुगतान का दबाव कम करना है.

तीन किस्तों में जमा कर सकेंगे बकाया

OTS योजना के तहत बकाया संपत्ति कर जमा करने के लिए अधिकतम तीन किस्तों की सुविधा दी गई है. योजना लागू होने के 30 दिनों के भीतर कुल बकाये की एक-तिहाई रकम जमा करनी होगी. इसके बाद बची हुई दो-तिहाई राशि अगले दो महीनों में दो मासिक किस्तों के जरिए जमा की जा सकेगी. यानी बकाया रकम तीन महीने में जमा करना होगा.

सरकार का मानना है कि OTS योजना से लंबे समय से अटके संपत्ति कर की वसूली में तेजी आएगी. इससे नगर निकायों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और उन्हें विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त संसाधन मिलेंगे. सरकार की ओर से योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा बकायेदार इसका लाभ उठा सकें.

पुराने बकाये के निस्तारण का अहम मौका

नगर विकास मंत्री एके शर्मा के मुताबिक, इससे लंबे समय से लंबित कर बकाये का समाधान होगा और करदाताओं को पुराने बकाये के निस्तारण का सरल अवसर मिलेगा. साथ ही बताया कि इन टैक्स से मिलने वाले राजस्व का इस्तेमाल सड़क, पेयजल, जल निकासी, स्वच्छता और स्ट्रीट लाइट जैसी सुविधाओं को बेहतर बनाने में किया जा सकेगा.

उन्होंने कहा कि ओटीएस योजना के माध्यम से सरकार ने करदाताओं की सुविधा और नगरीय निकायों के वित्तीय सुदृढ़ीकरण, दोनों को प्राथमिकता दी है. ओटीएस योजना इसी दिशा में महत्वपूर्ण पहल है. ऐसे में जिन लोगों पर लंबे समय से हाउस टैक्स या अन्य नगरीय कर बकाया है, उनके पास पुराने बकाये के निस्तारण का यह एक अहम मौका है.