गजब! SSP आवास पर बताया मालिकाना हक, फर्जी बैनामे से 28 लाख वसूले; 7 पर FIR

मुरादाबाद से सरकारी जमीन से जुड़े एक बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है. आरोप है कि कुछ लोगों ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) के सरकारी आवास की जमीन पर न केवल मालिकाना हक जताया, बल्कि फर्जी दस्तावेजों के जरिए करीब 28.45 लाख रुपये की अवैध वसूली भी कर ली. मामले में कमिश्नर स्तर की जांच के बाद इसका बड़ा खुलासा हो सका है.

कमिश्नर द्वारा गठित चार सदस्यीय जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि ग्राम छावनी स्थित गाटा संख्या-455A पर बना SSP आवास अंग्रेजों के समय से सरकारी अभिलेखों में दर्ज है. इसके बावजूद आरोपियों ने साल 2002 का एक फर्जी बैनामा तैयार कर इस जमीन पर अपना दावा पेश किया. अब इस मामले में सात नामजद समेत कई पर FIR हुई है.

19 सालों से सरकारी आवास का लिया किराया

थाना सिविल लाइन्स में सुधीर कुमार धवन, सुनील कुमार धवन सहित कुल सात नामजद और अन्य अज्ञात आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी की संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. मुख्य आरोपी सुधीर कुमार धवन ने 2002 का एक कथित विभागीय पत्र भी तैयार कराया, जिसे अभिसूचना विभाग, लखनऊ के नाम से जारी दिखाया गया.

इतना ही नहीं, जालसाजों ने अपनी निजी संपत्ति बताते हुए लोगों से 2005 से अवास का किराया लेते रहे. साथ ही आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ से कूट रचित कागजात के जरिए लाखों रुपए का सरकारी मुआवजा भी डकार लिया था. वहीं, जांच में विभागीय पत्र का सत्यापन कराया गया तो विभाग ने इसे पूरी तरह फर्जी और कूटरचित बताया.

आरोपियों की गिरफ्तारी में पुलिस टीमें गठित

इस पूरे संगठित खेल के जरिए आरोपियों ने साल 2024 तक 28.45 लाख की अवैध वसूली की और उसे आपस में बांट लिया. इसके साथ ही, इन जालसाजों ने सरकारी भूमि के फर्जी बैनामे दूसरों के पक्ष में भी कर दिए थे, जिसका उन्हें कानूनी तौर पर कोई अधिकार ही नहीं था. वरिष्ठ उपनिरीक्षक (WSI) हरेन्द्र सिंह की तहरीर पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है.

पुलिस के मुताबिक, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं और पूरे मामले की गहन जांच जारी है. पुलिस का कहना है कि जांच में सामने आने वाले सभी तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.