ट्रांसजेंडर समुदाय को पंचायत चुनाव में मिले आरक्षण, सोनम चिश्ती ने राज्यपाल को लिखा पत्र
पूर्व राज्यमंत्री और बीजेपी नेता सोनम चिश्ती ने राज्यपाल को पत्र लिखकर पंचायत चुनाव में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए आरक्षण की मांग की है. उन्होंने चुनाव अधिसूचना जारी होने से पहले ही आरक्षण देने का आग्रह किया है. साथ ही आरक्षण मिलने तक चुनाव स्थगित करने की अपील की है.

किन्नर कल्याण बोर्ड की पूर्व राज्यमंत्री और बीजेपी नेता सोनम चिश्ती ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को पत्र लिखा है. इसमें ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पंचायत चुनाव में रिजर्वेशन की मांग की गई है. उन्होंने पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले ट्रांसजेंडर (किन्नर) समाज को आरक्षण देने की बात कही है. साथ ही सोनम चिश्ती ने मुख्यमंत्री को इस संबंध में निर्देश देने का आग्रह किया है.
सोनम चिश्ती ने पंचायती चुनावों में 2 या 1 प्रतिशत आरक्षण की मांग की है. वह इससे पहले भी इसकी मांग कर चुकी हैं. ये मामला हाईकोर्ट लखनऊ बेंच में भी विचाराधीन है. जहां सोनम चिश्ती खुद इस मामले की पैरवी कर रही हैं. उन्होंने यह भी निवेदन किया कि आरक्षण मिलने तक चुनाव स्थगित किया जाना आवश्यक है. जिससे किन्नर समाज को आरक्षण का लाभ मिल सके.
आरक्षण मिलने तक चुनाव स्थगित करने की अपील
सोनम चिश्ती बीजेपी के स्टार प्रचारक के रूप में भी काम कर चुकी हैं. उन्होंने पत्र में बीजेपी सरकार द्वारा किन्नर समाज के उत्थान को लेकर किए गए कार्य का आभार जताया. साथ ही कहा कि बिना ट्रांसजेंडर को आरक्षित करके चुनाव कराना गैर संवैधानिक होगा. क्योंकि, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने पूर्व में किन्नर समाज को नगर निकाय चुनाव में कंसीडर करने के निर्देश दिए थे.
उन्होंने कहा कि लेकिन उसके बावजूद भी राज्य सरकार द्वारा नगर निकाय चुनाव कर लिया गया. जिसके कारण किन्नर समाज को राजनीतिक आरक्षण का लाभ नहीं मिल सका. निवेदन है कि जब तक जिला पंचायती में आरक्षण न प्राप्त हो तब तक चुनाव स्थगित किया जाना आवश्यक है. क्योंकि किन्नर समाज के संरक्षण और सामाजिक न्याय दिलाने कर दायित्व सरकार का है.
राज्यपाल से सीएम को निर्देश देने का आग्रह
बीजेपी कार्यकर्ता सोनम चिश्ती ने कहा कि किन्नर समाज के अधिकारों के संरक्षण और उनके सरकार द्वारा बनायी गई योजनाओं के लिये कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है. ऐसे में विनम्र निवेदन है कि किन्नर समाज को पंचायती राज चुनाव में आरक्षित दिया जाए. उन्होंने राज्यपाल से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस बाबत निर्देशित करने का भी आग्रह किया है.